काठमाण्डौ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मंगलबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरूसँग विशेष छलफल गरेका छन्। छलफलमा हालै सार्वजनिक मौद्रिक नीति, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनको प्रस्ताव मुख्य विषय बने।
छलफलमा गभर्नरले नयाँ मौद्रिक नीतामा समेटिएका कर्जा सहजीकरण, भाका सार्ने व्यवस्था र ब्याजदर घटाउने प्रयास बारे सिइओहरूको प्रतिक्रिया लिएका थिए। उनले कर्जा प्रवाह बढाउने प्रयासको दुरुपयोग हुन नदिन चेतावनी समेत दिए।
बैंकरहरूले मात्र मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र गती लिन्न भन्दै सरकारी खर्च बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। गभर्नर पौडेलले छिटो साधारणसभा गरी लाभांश वितरण गर्न सके अर्थतन्त्रमा चलायमानता आउने सुझाव दिएका छन्।
गभर्नरले बैंकहरूलाई क्षेत्रगत प्राथमिकतामा आधारित वर्गीकरण गर्ने अवधारणामा पनि छलफल अघि बढाए। कृषि, जलविद्युत र पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई लक्षित गरेर कर्जा लगानी गर्न बैंकहरूलाई प्रेरित गरिएको छ। तर, बैंकरहरूले यस्ता रणनीति लागू गर्दा जोखिमको सन्तुलनमा सावधानी अपनाउनुपर्ने सल्लाह दिएका छन्।
त्यस्तै, बाफिया ऐनमा प्रस्तावित ठूला लगानीकर्तालाई बैंकबाट ऋण निषेध गर्ने प्रावधान बारे पनि छलफल भयो। व्यवसायीहरूको माग अनुसार संस्थापक सेयर बिक्रीको सहज व्यवस्था नगरी ऋण निषेध गर्नु उचित नहुने धारणा पनि छलफलमा उठाइएको थियो।
