चेत नारायण पाण्डेय/काठमाडाै
जेन–जी विद्रोहको जगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की शुक्रबार प्रधानमन्क्रीमा नियुत्त भएकी छन् । पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पहिलो कार्यकारी प्रमुखको इतिहास पनि रचेकी छन् ।
कार्की ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने प्रमुख जिम्मेवारीसहित अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् । प्रधानमन्क्रीमा नियुत्ति भएलगत्तै उनको सिफारिसमा शुक्रबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आगामी २१ फागुनमा निर्वाचन गर्न मिति तोकिएको छ ।
सोमबार सुरु भएको जेन–जी आन्दोलनको दबाबले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार राजीनामा दिएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने मुख्य माग अघि सारेको जेन–जीका प्रतिनिधि र सरोकारवाला पक्षबीच भएको चरणबद्ध छलफलबाट कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने टुंगो लागेको हो । कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा राष्ट्रपति पौडेल र जेन–जीका प्रतिनिधिबीच बिहीबारै वार्ता सुरु भएको थियो । कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा बेलैमा सहमति जुटे पनि संसद् विघटनबारे दुवै पक्षले लामो समय अडान राखे । रातभरमा सहमति नजुटेपछि शुक्रबार बिहान करिब ३ बजे वार्ता स्थगन गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीका ३ प्रमुख चुनौती
१. भ्रष्टाचारविरुद्ध उच्चस्तरीय जााचबुझसहित आन्दोलनका एजेन्डा सम्बोधन
२. २३ भदौमा जेन–जीमाथि भएको बर्बर दमन तथा २४ भदौमा भएको आगजनी तथा लुटपाटको अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाही
३. निर्धारित समयमै शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत सत्ताको सहज हस्तान्तरण
जेन–जी पक्षका कानुन व्यवसायीहरू अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र रमण कर्णले शुक्रबार शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरसहितसँग चरणबद्ध छलफल गरेका थिए । उनीहरूले सहमतिको मस्यौदा तयार गरेपछि निर्णायक छलफलका लागि कार्कीलाई अपराह्न करिब ४ बजे शीतल निवास बोलाइएको थियो । थप छलफलपछि करिब ७ बजे सहमति जुटेको थियो । सहमतिपछि कार्कीले मुलुकको ४२ औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्ति पाइन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुत्ति गरेको पत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे केही उल्लेख गरिएको थिएन । प्रधानमन्त्री नियुत्त भएपछि कार्कीले पहिलो निर्णयबाट प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको सिफारिस गरेकी थिइन् ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको छ,’ राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले भने । २०७९ को निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभा दुई वर्षभन्दा बढी कार्यकाल छँदै विघटन गरिएको हो ।
कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको असंवैधानिक धारा
संविधानले प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्तिलाई मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति हुन रोक लगाएको छ । अर्कातिर प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पहिलो सर्त नै प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कार्कीले आन्दोलनको बल एवं आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति पाएकी छन् । जेन–जी समूहले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेपछि नै कुन आधारमा नियुक्ति गर्ने भन्नेमा राष्ट्रपति कार्यालय अलमलमा परेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानभित्रै रहेर गैरसांसदलाई कसरी प्रधानमन्त्री नियुत्ति गर्ने भन्ने सम्बन्धमा परामर्श गरेका थिए । उनले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे र संविधानविद्हरूसँग छलफल गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्र्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोनमा संवाद गरेका थिए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग शीतल निवासमै छलफल गरेका थिए । उनीहरू अन्तरिम सरकार गठनका लागि मञ्जुर भए पनि प्रतिनिधिसभा कायमै राखेर जानुपर्ने पक्षमा थिए । जेन–जी समूहका प्रतिनिधिसभा विघटनको सर्तबाट टसमस भएनन् ।
संविधानविद्हरूले संविधान संरक्षकको हैसियतमा राष्ट्रपतिले संसद्बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्क्री नियुत्ति दिएर मार्गप्रशस्त गर्न सकिने राय दिएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार कार्कीलाई ‘संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिको अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी संविधानको पालना र संरक्षण एवं राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक भएकाले’ प्रधानमन्त्रीमा नियुत्ति गरिएको हो । नियुक्तिमा संविधानको धारा भने उल्लेख गरिएको छैन । ‘राष्ट्रपतिले धारा ६१ (३) लाई आधार बनाउँदै ६१ (४) मा टेकेर नयाँ प्रधानमन्क्री नियुत्ति गर्नुभएको हो,’ राष्ट्रपतिसँग छलफलमा रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने । संविधानको धारा ६१ (३) मा ‘राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ’ र धारा ६१ (४) मा ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ । राष्ट्रपतिले कार्कीको नियुक्तिलाई जेन–जी आन्दोलनले सिर्जना गरेको विषम तथा असाधारण परिस्थितिको धरातल भनी उल्लेख गरेका छन् । जेन–जी आन्दोलन र अन्य राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँगको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्क्री नियुत्त गरिएको पनि जनाइएको छ ।
कहिले हुन्छ मन्त्रिपरिषद् विस्तार ?
कार्कीसँगै शुक्रबार दिनभर छलफलमा रहेका सर्वोच्च बारका अधिवक्ता रमण कर्णका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा एक–दुई दिन लाग्न सक्ने देखिएको छ । ‘सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सक्छ,’ उनले भने । कर्णका अनुसार शुक्रबार शीतल निवासमा अन्य विषयमा बढी छलफल गर्नुपरेकाले मन्त्रिपरिषद्बारे छलफल हुनै पाएन । कसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नै रहेको पनि उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्कीनिकट स्रोतका अनुसार हालसम्म मन्त्रीहरूको कुनै नाम तय भएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्की आफूलाई काम गर्न सहज हुने व्यक्ति छनोट गर्ने मनस्थितिमा छिन् । आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने प्रधानमन्त्री निकटहरूको दाबी छ । कति सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने भन्ने पनि निश्चित भएको छैन । ‘मन्त्रीका विषयमा हालसम्म कुनै पनि नाममा छलफल र सहमति भएको छैन । यसको अधिकार प्रधानमन्त्रीमै निहित छ,’ कार्कीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘विवादरहित व्यक्तिहरू छानिन्छन् ।’
कार्कीका चुनौती
कार्की प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिएर मात्र प्रधानमन्क्री नियुत्त भएकी होइनन् । उनले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्छिन् भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा छ । जेन–जीले आन्दोलनका क्रममा अघि सारेको मूल मुद्दा नै भ्रष्टाचार सम्बन्धी थियो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाही गरेर दण्डहीनता अन्त्यको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीमाथि छ । जेन–जीको आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर मच्चाइएको तोडफोड र विध्वंसको सत्यतथ्य छानबिन हुने विश्वास नागरिक समुदायले गरिरहेको छ । खासगरी मंगलबारको प्रदर्शनका क्रममा क्षति गरिएको सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणको थालनी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि कार्कीकै काँधमा छ ।
अर्कातिर कार्कीको नियुक्तिलाई प्रमुख दलहरूले सहज रूपमा स्वीकार गरेको देखिँदैन । शपथग्रहणमा बाबुराम भट्टराईबाहेक अन्य पूर्वप्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनुले पनि कार्कीले आगामी दिनमा मौजुदा राजनीतिक दलहरूबाट ठूलो चुनौती खेप्नुपर्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य अहिलेको विषम परिस्थितिबाट पार लगाउनुपर्ने बाध्यता र चुनौतीमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जेन–जीसहित हामी सबैको मागअनुसार भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्नेछ, यसमा असफल हुन छुट छैन । सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै यही हुनुपर्छ ।’
आचार्य आन्दोलनमा भएका सबै घटनाको छानबिन र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने चुनौती पनि कार्कीसामु रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जेन–जीको आन्दोलनमा घुसपैठ भयो । सिंहदरबार, संसद्, सर्वोच्च र कान्तिपुरसमेत जलाउने काम भयो । यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएन भने भविष्यमा कहिल्यै पनि सुरक्षित महसुस गर्न सकिँदैन ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले थालिन् काम
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हाल कायम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिससम्बन्धी निर्णय गरेर आफ्नो काम सुरु गरेकी छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथलगत्तै उनले एकल मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निर्णय सिफारिस गरेर आफ्नो काम थालेकी हुन् । कार्कीले मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरेसँगै राष्ट्रपति पौडेलले तत्कालै निर्णय सदर गरेका छन् । ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्कीज्यूको सिफारिस बमोजिम मिति २०८२ साल भदौ २७ गते शुक्रबार रातको ११ः०० बजेदेखि लागू हुने गरी वर्तमान प्रतिनिधि सभाको विगठन गर्नु भएको छ’, राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव रुपेश जंग थापा मगरले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
यस्तै राष्ट्रपतिले फागुन २१ गते बिहीबारका दिन नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति समेत तोकेका छन् । यसअघि नियुक्तिकै क्रममा राष्ट्रपतिले कार्कीलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट दिएका थिए ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दे युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकाङ्क्षा अनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरू सँगको परामर्शसमेतका आधारमा नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवम् नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ (छ) महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी श्री सुशीला कार्की, मोरङलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएको छ’, शीतल निवासको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।
सोहीअनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएको हो । तर, तत्काल संघटकाल भने लागू नभइसकेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले शुक्रबार मध्यरात बताए । भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन सफल भएसँगै अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेकी कार्कीलाई अघि बढ्न भने त्यति सहज देखिएको छैन । माओवादी केन्द्र, एमालेलगायतका दलले औपचारिक रुपमै संसद विघटनको विरोध गरिसकेका छन् भने उनीप्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा शपथमै समेत सहभागी भएनन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल शपथमा सहभागी नभएका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भने सहभागी थिए । यस्तै नेपाल बारले समेत कडा विरोध गरिसकेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सबैलाई विश्वासमा लिएर चुनाव गराउन उनलाई चुनौती भने छ । शीतलनिवासमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अघि बढ्नेगरी सहमति भएलगत्तै माओवादी केन्द्रको शुक्रबार राति पदाधिकारीको आकस्मिक भर्चुअल बैठक बसेको थियो ।
सो बैठकले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत वर्तमान संसदलाई विघटन गर्ने निर्णयको निर्णय गरिएको छ । ‘उक्त निर्णयप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर रूपमा असहमति रहेको निर्णय गरेको छ’, माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । यस्तै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि संसद् विघटन विडम्बनापूर्ण भएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सबैलाई सतर्क रहन र खबरदारी गर्न आग्रह गरेका छन् ।
साथै बारले विघटनको भत्र्सना गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चताको पुनस्र्थापनाको माग समेत गरेको छ । शुक्रबार राति नै बारका अध्यक्ष विजय प्रसाद मिश्र र महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने गरी राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ साल भाद्र २७ गते भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानूनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवाद समेतको प्रत्यक्ष विपरीत रहेको निष्कर्ष सहित यस कदमको कडा भत्र्सना गर्दछ ।’ यो कदम नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो र कठिन संघर्षलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता सहितको संघीयता जस्ता उपलब्धिलाई खोस्ने तर्फ लक्षित रहेको बारको ठहर छ।
