डिल्ली शाहि
कैलाली । ५०को दशकमा कुनै दिन कैलालीको पूर्व क्षेत्रमा देशकै पहिलो विदेशी लगानीको उद्योग संचालनमा थियो । हरेक साँझ मिलको टुक टुक आवाज र मध्य रातमा देखिने धुवाँको मुस्लोमा देखिने सपना सायद कसैको कमी थिएन । दैनिक तिन हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गर्न सक्ने देशकै ठुलो उद्योग थियो बासुलिङ्ग सुगर मिल । तर राज्यको विडम्बनाका कारण संचालन भएको केही वर्षमा उद्योग खण्डहरमा मात्रै अवशेष छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा अरुण चन्दले २०५१ मा वासुलिङ्ग सुगर एन्ड जनरल इन्डष्ट्रिज लिमिटेड कैलालीको चुहामा स्थापना गराएका हुन् । सो उद्योगमा भारतको दि धामपुर सुगर मिल्स लिमिटेड (डीएसएम) को समेत लगानीमा देशकै पश्चिम क्षेत्रकै ठुलो उद्योग थियो । कम्पनीमा अरुण चन्दसहित भारतीय नागरिक विजयकुमार गोयल पनि लगानीकर्ताका रुपमा छन्। यसै गरी शुसिला राणा, हर्कबहादुर चन्द, राजेन्द्रबहादुर चन्द, गणेशदत्त भट्ट र अरुण मल्ल पनि प्रबद्र्धकका रुपमा रहेका छन्।
भारतको उत्तर प्रदेशमा चन्दका आफन्तले चलाएको चिनी मिल उत्तर प्रदेश सरकारले हटाएपछि मेसिन नेपालमा ल्याई सञ्चालन गरिएको थियो । सरकार र सञ्चालकबाट मिल पुनः संचालका लागि विगतमा पटक–पटक प्रयासहरू भएका थिए । तर द्वन्द्वको चेपुवामा परेको मिल सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । चौबिसै घण्टा संचालन हुने मिल सशस्त्र द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुगेका बेला सुरक्षाको कारण दिउँसो मात्र सञ्चालन हुन थाल्यो । पूर्ण क्षमतामा संचालन नहुँदा घाटामा जानु र सुरक्षाका कारण मिल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको सञ्चालक बताउँछन् ।सुरक्षाको कारण भन्दै राजमार्ग छेउछाउमा उखु लगाउन दिइएन । उखु लगाउने किसान घटेपछि कच्चा पदार्थको अभाव भयो ।
२०५४ सालसम्म राम्रैसँग सञ्चालन भएको थियो। द्वन्द्वको चेपुवामा परी २०६१ सालमा बन्द भयो। त्यसपछि पुनःसञ्चालनका लागि प्रयास गरिए पनि प्रभावकारी हुन सकेन। विभिन्न समयमा बेच बिखन गरेर हाल मिलको स्वामित्वमा साढे ५२ बिघा जमिन छ। मिलमा कृषि विकास बैंक, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल बैंक लिमिटेड र नागरिक लगानी कोषको ५७ करोड २७ लाख २८ हजार ऋण लगानी छ। त्यस्तै, सञ्चालक चन्दको २५ करोड ६४ लाख ३४ हजार लगानी छ। तर लामो समयदेखि बन्द भएका कारण उद्योगका सबै उपकरणहरू काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीका छोरा भएका कारण चन्दले उद्योगलाई खासै समय दिन सकेनन् । स्थानीय व्यवस्थापक समेत उद्योगको नाफालाई मनोरञ्जनमा खर्च गर्न थाले । भनिन्छ, कुनै बेला मिलमा भारतको लखनउबाट समेत कलाकार बेलाएर संचालकहरुले रमाइलो गर्थे । त्यसै बखत करिब २०५६ साल तिर स्थानीय एक युवतिको मृत्यु भयो । पछि उद्योगका संचालकहरुले बलात्कार गरेर मारिएको भन्ने हल्ला चल्यो । अनि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने करिब तिन हजार मजदुर आन्दोलनमा उत्रिए । उद्योगले क्षतिपूर्ति मात्र दिनुपरेन, कामदारका लागि उद्योगको जग्गामा नै अस्थायी आवास दिने सहमति भयो । देशमा चरम द्वन्द्वको बेला यो नै उद्योगको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी देखिन पुग्यो । संचालकबाट हेपुवा र चेपुवामा परेका कामदारको हिमचिम तत्कालीन विद्रोही माओवादी सँग बढ्यो ।
कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नसकेको माओवादीका लागि उद्योगको कदम फलदायी भयो । २०५८ सालमा पहिलो पटक उद्योगमा कर्मचारी युनियनको प्रवेश भयो । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेमकिपाको श्रमिक संगठन घोषणा भए भने भुमिगत रूपमै माओवादीले संगठन बनायो । उद्योग संचालनका क्रममा २०५९ तिर उद्योगमा पहिलो पटक माओवादीले बम विस्फोट गरायो । उद्योगको गेट बाहिर बम विस्फोट गराएर माओवादीले चन्दा आतँक नै मच्चायो । २०६१ सालमा पहिलो पटक बन्द भएको मिल केही समयपछि सुचारु भयो । सुचारु भएको वर्ष दिन नपुग्दै २०६३ मा बन्द भएको मिलमा हालसम्म पनि १३ जना सुरक्षा गार्ड खण्डहर कुरेर बसेका छन् । २०६२ सालतिर अरुण चन्दलाई माओवादीले अपहरण गरी १३ दिनसम्म बन्धक बनाए। त्यसपछि सुरक्षाको वातावरण नभएको भन्दथे मिललाई बन्द गराइयो ।
बैंकको ऋण र मिनाहा पनि संचालन भएन मिल
सशस्त्र द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुगेका बेला सुरक्षाको कारण दिउँसो मात्र सञ्चालन हुन थालेपछि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा घाटामा गो । जसका कारण पहिलो पटक २०५६ मा कर्जा तिर्न नसकेको मिलले फेरि लय समात्यो तर २०६३ मा देश शान्ति प्रक्रियामा गयो र उद्योग पनि सधैँका लागि ताला लाग्यो । कृषि विकास बैंक, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल बैंक लिमिटेड र नागरिक लगानी कोषको ५७ करोड २७ लाख २८ हजार ऋण लगानी छ। त्यस्तै, सञ्चालक चन्दको २५ करोड ६४ लाख ३४ हजार लगानी छ। मिल बन्द भएपछि बैंकलाई ऋण तिर्न समस्या भयो। त्यसपछि बैंकले मिललाई कालोसूचीमा राख्यो। सरकारले पुनःसञ्चालनका लागि लगानी लागि २०६९ सालमा देशका १० वटा रुग्ण उद्योगको सूची जारी गरेको थियो। त्यसमा यो मिल पनि थियो। सरकारले बैंकको ब्याज मिनाहा गराई पुनः कर्जा दिएर पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले कर्जा मिनाहाको प्रस्ताव ल्यायो र मन्त्रिपरिषद्ले पारित समेत ग¥यो । कर्जा मिनाहाका लागि उद्योग संचालन गर्नुपर्ने सर्त राखियो । अन्य उद्योग आंशिक संचालनमा आए पनि यो उद्योग भने आउन सकेन ।
’कम्पनीले दुई चरणमा गरेर ऋण लिएको छ। त्यसपछि पछिल्लो पटक लिएको ऋण नियमित भुक्तानी भइरहेको छ’ बैंक स्रोतले भन्यो, ’अगाडि गएको ऋण भुक्तानी भएको छैन। त्यसको पुनर्संरचना गरेर नियमित भुक्तानी गर्न सक्ने बनाउने गरी काम भइरहेको छ।’ अरुण चन्दले लिएको यो ऋण बैंकहरुले वासलातबाट ’अपलेखन’ गरिसकेका छन्। अपलेखन गरिसकेको ऋणलाई पुनर्संरचना गर्नुअघि नियामक राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्छ।
अरुण चन्दले कारखाना चलाउनका लागि सर्लाहीमा करिब ७० करोड रुपैयाँ थप लगानी गरेको जानकारी बैंकहरुलाई गराइसकेका छन्। बैंकले अध्ययन गर्दा पनि केही पैसा लगानी भएको देखिन्छ। ’मिल चलाउने नै उद्देश्य देखिन्छ। त्यसो हुँदा ऋण पुनर्संरचना गरेर नियमित गरिदिँदा चल्छ भने त्यसका लागि किन तयार नहुने भनेर हामीले निर्णय गरेका हौँ’ स्रोतले भन्यो, ’चन्दले केही पैसा मागेका पनि छन्। त्यस बारेमा पनि छलफल गर्नु पर्ने छ।’ कम्पनीले मिललाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि ४० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ। ’उत्पादनमूलक उद्योग भएको तथा कृषिलाई समेत योगदान पु¥याएको अवस्था छ’ बैंक स्रोतले भन्यो, ’सयौँलाई रोजगारी पनि उपलब्ध गराएको छ। यसो हुँदा चल्न सक्ने सम्भावना भएको उद्योगलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो।
कर्मचारीको तलब र किसानको भुक्तानी अझै बाँकी
राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन आएको छ। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालका योजनाकारहरू सत्तासीन छन्। तर त्यही द्वन्द्वको चेपुवामा परी बन्द भएको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको मिल चाहिँ अझै उठ्न सकेको छैन। मिल सञ्चालक चन्दका अनुसार १४ हजार ५०० उखु किसानलाई तीन करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सबैजसो कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके र बर्दियाका उखु किसान हुन्। मिल बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले पनि तलब पाएका छैनन्। मिलका संचालक चन्दले मिलको सुरक्षाका लागि १५ सुरक्षा गार्ड र एक कार्यकारी अधिकृत समेत व्यवस्था गरेका छन् । सुरक्षा गार्डले चार्ड पर्व आउँदा मात्रै खर्च पाउने गरेका छन् । भने उनीहरूले नै मिलको जग्गामा खनजोत गर्दै आएका छन् । मिलको नाममा रहेको साढे ५२ बिघा मध्य केही अधियाँमा दिएर मिलको कार्यालय संचालन तथा कार्यकारी प्रमुख डबल शाहको खर्च व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । कार्यकारी प्रमुख शाह कर्मचारीलाई वर्षौँको तलब दिन बाँकी रहेको स्वीकार गर्छन्। “भुक्तानीका लागि मिल सञ्चालनमा आउन जरुरी छ,” उनी भन्छन्।
विदेशी साझेदार खोज्दै
मिल पुनः संचालनमा ल्याउँदा यसमा विदेशी साझेदार भित्र्याउन समेत लागिएको संचालक चन्दको भनाइ छ। यसअघि पनि यसमा विदेशी साझेदार ल्याउने प्रसंग नउठेको होइन। भारत लगायत विभिन्न देशका आधा दर्जन बिजनेस ग्रुपहरूसँग बासुलिङ्गमा साझेदारीका लागि कुरा भएको थियो। तथापि उनीहरुले पुरानो ऋण व्यवस्थापन तथा नीतिगत प्रक्रियाका विषयमा सकारात्मक जवाफ नपाएपछि लगानीका लागि हच्किएका थिए। यति बेला भने विदेशी साझेदारहरूसँग एक चरणको पुनर्निर्माणको काम गरेपछि लगानी र प्रविधि समेत ल्याउने प्रतिबद्धतासहित सम्झौता गर्न लागिएकाले प्रगति पहिलेको भन्दा फरक र सुनिश्चित रहेको दाबी गरिएको छ। ’प्रस्तावित विदेशी साझेदारसँगको सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेको छ। ’तपाईँहरू उद्योगको ऋण व्यवस्थापन, रुग्ण उद्योगले पाउने सहुलियतका कुराहरूलाई एक स्टपे अगाडी बढाउनुस् भन्नुभएको छ विदेशी साझेदारले,’ चन्द भन्छन्, ’उहाँहरूले यसो भन्नुको कारण यसअघि विदेशी साझेदारीका सम्बन्धमा यहाँका सम्बन्धित निकायहरूबाट उनीहरुले सकारात्मक र सहयोगी जवाफ नपाएकाले नै हो।’
१० मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन गर्ने
यसअघि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने पाँच मेगावाट विद्युत् उद्योगले मोलासिस उत्पादनका दौरान निस्किने खोस्टा प्रयोगबाट थर्मल प्लान्टमार्फत आफैँ उत्पादन गरिरहेको थियो। अब भने उद्योगले त्यसमा पाँच मेगावाट थप गरी कुल १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना रहेको चन्दले बताए। यो उत्पादनमध्ये केही विद्युत् प्राधिकरणलाई समेत बिक्री गर्ने मिलको योजना छ।
नेपालको सबैभन्दा आधुनिक प्रविधिको हुने
उद्योगलाई फेज १ र फेज २ गरी दुई चरणमा काम गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको बुझिएको छ। तर दुवै चरणका काम सँगसँगै जसो अघि बढ्ने बताइएको छ। जसमध्ये पहिलो चरणमा मिलका पुराना दायित्वहरू चुक्ता गर्ने योजना छ। पुरानो ऋण र अन्य दायित्व गरेर ६५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यससहित पहिलो चरणमा कुल सवा एक अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने बताइएको छ। दोस्रो चरणमा उद्योगका लागि चाहिने नयाँ प्रविधिसहितका मेसिनरी तथा उपकरणहरू भित्र्याइने छ। साथै, उद्योग संचालनका लागि आवश्यक वर्किन क्यापिटलको व्यवस्थापनलाई पनि यही चरणमा राखिएको छ। यो दुवैका लागि कुल ७५ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने चन्दको भनाइ छ। मिलसँग करिब ५५ बिगाहा जग्गा छ। त्यो बाहेक जग्गा, थप भवन र नयाँ मेशिनरी लगायतका स्थिर सम्पत्तिको मूल्यांकन बढ्ने भएकाले थप ऋण पाउने चन्दको विश्वास छ। यदि धितो नपुग भए अन्य ठाउँको जग्गाजमिन पनि धितो राख्ने उनको योजना छ।
नेपालको चिनी उद्योगको इतिहासमा अहिलेसम्मकै अत्याधुनिक प्रविधि ल्याएर काम गर्न लागेको चन्दले बताए। ’बैंकहरुसँग ऋण सम्झौता हुने बित्तिकै हामी प्रोजेक्टको काम अगाडि बढाउँछौँ,’ चन्दले भने।
विदेशमा समेत चिनीको निर्यात
उद्योगले पोर्चुगलसम्म चिनी निर्यात गर्न थालेको थियो । दैनिक २५ हजार क्विन्टल उखु पेल्ने गरेको उद्योगले वार्षिक २ लाख क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको थियो । त्यसबाट उखु किसानहरूले २० करोड रुपैयाँसम्म पाएका थिए । त्यस बेला उद्योगले उखुका बिरुवा, मल खाद र जोताइको अग्रिम खर्चसमेत दिएर उत्साहित पारेपछि सुदूर पश्चिमेलीहरू उखु खेतीमा हौसिएका थिए ।
लगानीको प्रमुख मुद्दा बासुलिङ सुगर मिल
सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठुलो उद्योगको रुपमा रहेको रुग्ण बासुलिङ्ग सुगर मिलको गत वर्ष प्रतिनिधि सभा संसदीय उपसमितिले अनुगमन गरेको छ । उपसमितिका संयोजक कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले दुई दशकदेखि बन्द रहेको बासुलिङ्ग चिनी मिल पुनः सञ्चालनका लागि आफूहरू स्थलगत अनुगमनमा आएको बताए । रुग्ण अवस्थामा रहेको मिलको चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिले स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिले कैलालीमा रहेको चिनी मिलको अनुगमन गरेको थियो । समितिले यसै वर्ष भित्र लगानी टुँगाएर आगामी वर्षबाट उद्योग संचालनमा ल्याउन सरोकारवाला पक्षसँग छलफल तथा परामर्श गरी कानुनको आवश्यक संशोधन गर्न सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने लागानि सम्मेलनमा प्रथम स्थानमा यस उद्योगलाई राखिएको मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले बताए । उनले यसमा लगानीका लागि चौधरी समूहका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद विनोद चौधरी सँग बारम्बार कुरा भएको र लगानीको मोडल अन्तिम तयारीमा रहेको बताए ।
