काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले देशको वित्तीय प्रणालीमा रहेका प्रमुख जोखिमहरूको पहिचान गर्दै पहिलो पटक ‘वित्तीय जोखिम विवरण तथा रणनीति’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार जारी प्रतिवेदनमा भविष्यमा आउन सक्ने वित्तीय सङ्कट टार्न विस्तृत जोखिम विश्लेषण र समाधानका रणनीतिहरू समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदनले सरकारको महत्वाकाङ्क्षी राजस्व अनुमान र वास्तविक सङ्कलनबीचको ठुलो अन्तरलाई ‘उच्च असर’ पार्ने र ‘हुने सम्भावना प्रबल’ रहेको जोखिमका रूपमा देखाएको छ।
यस्तो गलत अनुमानले विकास आयोजना बजेट कटौती र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। यस्तै, देशका ४४ सार्वजनिक संस्थानको कमजोर आर्थिक अवस्था र बढ्दो दायित्व अर्को प्रमुख जोखिम बनेको छ। नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल आयल निगमजस्ता संस्थानको वित्तीय अवस्था सरकारी ढुकुटीमा भार पर्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसलाई ‘मध्यम असर’ तर ‘हुन सक्ने’ जोखिमको श्रेणीमा राखिएको छ। अन्य जोखिममा आर्थिक वृद्धिदरको अस्थिरता, मुद्रास्फीति वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप (भूकम्प, बाढी, पहिरो) तथा सङ्घीय संरचनापछि प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको वित्तीय अनुशासनको कमीलाई समेटिएको छ।
जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रतिवेदनमा राजस्व र खर्चको अनुमानलाई वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउने, घाटामा गएका संस्थानको पुनःसंरचना वा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने, र प्रदेश–स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्ने योजनाहरू प्रस्तुत गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, प्रतिवेदनले वित्तीय कमजोरी स्वीकार गर्दै पारदर्शी, अनुशासित र दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई अघि सारेको छ।
प्रमुख जोखिमहरू के–के हुन् ?
प्रतिवेदनअनुसार, सरकारले हरेक वर्ष गर्ने राजस्व सङ्कलनको महत्त्वाकाङ्क्षी अनुमान र वास्तविक सङ्कलनबिच ठुलो अन्तर देखिनु ‘उच्च असर’ पार्ने र ‘हुने सम्भावना प्रबल’ रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तो गलत अनुमानका कारण विकास आयोजनाहरूमा बजेट कटौती गर्नुपर्ने र आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक असर पर्ने गरेको निष्कर्ष अर्थ मन्त्रालयले निकालेको हो । त्यस्तै देशका ४४ सार्वजनिक संस्थानहरूको कमजोर आर्थिक अवस्था र बढ्दो दायित्व अर्को प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल आयल निगम जस्ता केही संस्थानहरूको खराब वित्तीय अवस्थाले सरकारी ढुकुटीमा ठुलो भार पार्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। यसलाई ‘मध्यम असर’ तर ‘हुन सक्ने’ जोखिमको श्रेणीमा प्रतिवेदनमा राखिएको छ। अन्य जोखिमहरूमा आर्थिक वृद्धिदरमा देखिने अस्थिरता, बढ्दो मुद्रास्फीति, प्राकृतिक प्रकोप (विशेष गरी भूकम्प र बाढी पहिरो) र सङ्घीयतापछि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा देखिएको वित्तीय अनुशासनको कमीलाई पनि समावेश गरिएको छ ।
जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारका रणनीति
जोखिम पहिचानसँगै अर्थ मन्त्रालयले समाधानका लागि ठोस रणनीतिहरू पनि अघि सारेको छ । अबदेखि राजस्व र खर्चको अनुमानलाई वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउने, ऋण र घाटालाई नियन्त्रण गर्न कडा वित्तीय नियमहरू लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना गर्ने वा निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा लैजाने योजना बनाइएको छ ।
त्यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कोष र पूर्वतयारीमा जोड दिने, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको वित्तीय क्षमता बढाउन र अनुगमन गर्न बलियो प्रणाली बनाउने लगायतका कार्य योजना प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनले देशको वित्तीय प्रणालीका कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्दै भविष्यमा आउन सक्ने सङ्कट देखाएको छ । प्रतिवेदनले देखाएको जोखिमबाट बच्न पूर्वतयारी गर्नेतर्फ सरकारको गम्भीरता देखाएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप पारदर्शी, अनुशासित र दिगो बनाउने लक्ष्य राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
