नेपालको कृषि क्षेत्र दशकौँदेखि मल अभावको समस्यामा फँसिरहेको छ। हरेक वर्ष किसानले मल समयमै र पर्याप्त मात्रामा नपाउँदा खेतीपाती प्रभावित हुन्छ। सरकारले अधिकांश मल आयातमा निर्भर रहँदा ढिलाइ, वितरण अस्थिरता र कालाबजारीको समस्या बारम्बार दोहोरिन्छ। यसले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पु¥याउँछ, खाद्य सुरक्षामा जोखिम सिर्जना गर्छ र अन्ततः राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दबाब बढाउँछ। दीर्घकालीन समाधान भनेकै नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्नु हो। तर विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्, ठूलो रासायनिक मल उद्योग खोल्न अत्यधिक लगानी आवश्यक पर्छ। इलेक्ट्रोलिसिस प्रविधिबाट युरिया मल उत्पादन गर्न लगभग १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ भने प्राकृतिक ग्यास प्रविधि प्रयोग गर्दा पनि ७० अर्बदेखि १ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने देखिएको छ। साथै, युरिया उत्पादनका लागि दैनिक करिब ८०० मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्छ। अहिलेको ऊर्जा संरचना र कच्चा पदार्थको उपलब्धता हेर्दा ठूला उद्योग सञ्चालन तत्काल सम्भव छैन।

यस सन्दर्भमा व्यावहारिक विकल्पको रूपमा मिश्रित वा ब्लेन्डिङ मल उद्योग प्रभावकारी देखिन्छ। आवश्यक पोषक तत्त्व मिसाएर तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा मल उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसले किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने, आयातमा निर्भरता घटाउने र माटोको उर्वरता संरक्षण गर्ने सम्भावना बढाउँछ। त्यस्तै, जैविक मल उत्पादनमा पनि ठूलो सम्भावना छ। अहिले सञ्चालनमा रहेका केन्द्रहरूले वार्षिक करिब १ लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन्। स्थानीय स्रोत र साधन प्रयोग गरी जैविक मल उत्पादन विस्तार गर्दा किसानको लागत कम हुन्छ र दीर्घकालीन रुपमा कृषि उत्पादकत्वमा सुधार आउँछ।

यस्तो समयमा नेपाल आयल निगमले भारतमा मल कारखाना खोल्ने पहल गरेको समाचारले नयाँ आशा जगाएको छ। निगमले भारतको उर्वरक कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्दै प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति, सेयर–लगानी र कारखाना सञ्चालनका लागि अध्ययन अघि बढाएको छ। यस पहलले छोटो अवधिमा नेपालमा मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सक्ने सम्भावना राख्छ। खुला सीमा, पुरानो व्यापारिक सम्बन्ध र भारतको ठुलो बजारले यसलाई व्यावहारिक बनाउनेछ। तर भारतमै कारखाना खोल्दा स्वदेशी उद्योग खोल्ने सपना पछि पर्ने वा परनिर्भरता अर्को स्वरूपमा कायम रहने खतरा पनि छ।

त्यसैले सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक छ। छोटो अवधिमा भारतसँग सहकार्य गरेर आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, तर दीर्घकालीन लक्ष्य भने स्वदेशमै आत्मनिर्भरता हासिल गर्नु हो। चरणबद्ध रूपमा मिश्रित र जैविक मल उद्योग विस्तार गर्दै ऊर्जा संरचना बलियो बनाएर ठूलो रासायनिक उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ। यसरी मात्र दीर्घकालीन रूपमा किसानलाई राहत, कृषि उत्पादनमा वृद्धि र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। समग्रमा, मल कारखाना अब घोषणामा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। सरकार, निजी क्षेत्र र विदेशी साझेदारबीच स्पष्ट रणनीति, योजना र कार्यान्वयन आवश्यक छ। तत्काल भारतसँग सहकार्य र दीर्घकालीन स्वदेशी आत्मनिर्भरता—यही सन्तुलनले मात्र नेपालका किसानलाई वास्तविक राहत दिन सक्छ र कृषि आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्न योगदान पु¥याउनेछ।