नेपाल अहिले यस्तो अवस्थामा छ जहाँ राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षासंस्था, संवैधानिक निकाय र युवा पुस्ता—सबै ‘कलंक’को छायामा आएका छन् । पछिल्ला आन्दोलन र त्यसमा देखिएको हिंसा, आगजनी र तोडफोडका घटनाले मुलुकलाई असामान्य संकटतर्फ धकेलेको छ । राज्यका संरचनात्मक कमजोरी, नेतृत्वको असफलता र युवा पुस्ताको असन्तोष मिलेर आजको अस्थिर परिस्थितिको चित्र कोरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको पहिलो दायित्व नागरिकलाई सुरक्षा र आश्वासन दिनु हो । तर बालबालिकामाथि समेत गोली प्रहार गर्ने जस्तो अमानवीय घटनाले नेतृत्व नै कलंकित बनायो । सरकार नागरिकको सुरक्षामा होइन, दमनमा उभिएको देखिँदा लोकतान्त्रिक मूल्य नै प्रश्नचिह्नमा पर्छ । जनताले आफ्नो सुरक्षाकै लागि विश्वास गरेको नेतृत्व जब स्वयं नै भयको कारण बन्न पुग्छ, त्यो नेतृत्व नैतिकरूपमा पतन हुन्छ ।
यसैबीच संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति निवास जस्ता मुलुकका संवैधानिक प्रतीकमा आगजनी हुनु आन्दोलनकारीका लागि गर्वको होइन, कलंकको कारण बन्यो । परिवर्तनको खोजीमा सडकमा उत्रिएका नयाँ पुस्ता, विशेषगरी ‘न्भल श्’ का युवाहरू, आक्रोशित त थिए तर हिंसाको बाटो रोज्दा उनीहरूको नैतिकता कमजोर बन्यो । असन्तोष वास्तविक भए पनि त्यसलाई हिंसात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दा आन्दोलनको उद्देश्य मात्र होइन, भविष्यको विश्वास पनि धुमिल हुन्छ । सुरक्षासंस्थाहरूको असफलता पनि उत्तिकै गम्भीर छ । सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतजस्ता ऐतिहासिक र संवैधानिक भवनमा आगो लाग्दा सुरक्षाअंगहरू तमाशा मात्र बने । नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सबै आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असफल देखिए । सुरक्षाको लागि खडा गरिएका अंगहरूले आफ्नो वर्दी र जिम्मेवारी नै जोगाउन नसक्दा मुलुककै ढालमा प्वाल परेको आभास हुन्छ ।
राजनीतिक दल र नेताहरूको अवसरवादी चालले परिस्थिति झनै बिगा¥यो। आन्दोलनलाई उक्साउने, जेल तोड्ने वा आन्दोलनसँग मिलेर व्यक्तिगत लाभ खोज्ने प्रवृत्तिले विश्वास घटायो । रवि लामिछानेजस्ता व्यक्तिबाट सांसद पद त्यागेर वा दलहरूले आफ्ना कार्यालय र नेतासमेत जोगाउन नसकेर आफूलाई नै कलंकित बनाए । पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनेका नेताहरूले स्थायी संरचना र संगठनात्मक सुरक्षा बनाउन नसक्नु नेतृत्वको शून्यता मात्रै होइन, जनताप्रति बेवास्ता पनि हो । संविधानका संरक्षक पदाधिकारीहरूले समेत असंवैधानिक कदम चाल्दा लोकतन्त्रको जग नै हल्लियो । राष्ट्रपतिले विवादास्पद निर्णय गर्दा, संसद विघटनलाई वैधानिकता दिँदा र न्यायपालिकाभित्रै अविश्वास बढ्दा नागरिकले संविधानलाई नै शंका गर्न थालेका छन् । प्रक्रियागत शुद्धता र कानुनी मर्यादाप्रति बेवास्ता गर्दा राज्यको आधारभूत विश्वासमै गहिरो घाउ लागेको छ ।
यसबीच, लोकप्रियताको लहरमा अगाडि आएका केही स्वयंभू पात्रहरूले पनि जनआन्दोलनलाई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने साधन बनाएका छन् । दुर्गा प्रसाईंले आन्दोलनलाई ‘सफल’ बनाएको दाबी गरे तर अन्ततः व्यक्तिगत लाभभन्दा माथि उठ्न सकेनन ्। बालेन शाहजस्ता नेताले पनि सबैलाई उचालेर आन्दोलन अधुरै छाड्दा उनीहरू समेत आलोचित बने । लोकप्रियता क्षणिक हुन्छ; दीर्घकालीन विश्वास भने जिम्मेवारी र स्थायित्वमा निर्भर हुन्छ । युवापुस्ताको असन्तोषलाई हल्का रूपमा लिन सकिँदैन । बेरोजगारी, अवसरको कमी, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताले उनीहरूलाई सडकमा ल्याएको हो । तर हिंसाले आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको छ। अब नेतृत्वले युवापुस्ताको क्रोधलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्ने नीति बनाउनैपर्छ—शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता र सहभागिता मार्फत । युवालाई सडकमा होइन, नीति निर्माणमा स्थान दिन सकियो भनेमात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ ।
यस घडीमा मुलुकलाई सबैभन्दा बढी चाहिएको कुरा आत्मआलोचना र सहकार्य हो । नेतृत्वले सत्ता र पदभन्दा माथि उठेर जनताको विश्वासलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । सुरक्षासंस्थाले संयमित तर दृढ भएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। युवापुस्तालाई दमन गरेर होइन, सहभागिता दिलाएर राष्ट्रिय विकासको बाटोमा ल्याउनुपर्छ । आज मुलुक सामूहिक ‘कलंक’को छायामा छ । तर यही संकटलाई सुधारको अवसर बनाउन सकिन्छ। यदि नेतृत्व, संस्था र पुस्ताले समयमै आत्मपरिवर्तन गर्न सके भने मुलुक नयाँ यात्रातर्फ अघि बढ्न सक्छ। अन्यथा, आजको कलंक भोलिको इतिहासमा दाग मात्र होइन, राष्ट्रकै भविष्यलाई अवरुद्ध गर्ने घाउका रूपमा अंकित हुनेछ ।
