निराजन परियार

कैलाली । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार कैलालीको चिसापानीस्थित रानी जमरा कुलरिया आयोजनाअन्तर्गत १४ हजार ३ सय हेक्टर सिँचाइ र जानकी गाउँपालिका–९ कटासेमा निर्मित ४.७१ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् गृह उद्घाटन गरेका छन् । दुई चरणमा सकिएको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म ३४ किलोमिटर मुख्य नहर, ३ सय ८१ वटा कल्भर्ट लगायत सानाठूला पुल निर्माण र २ सय ४५ किलोमिटर कृषि ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ । पानी बाँडफाँट गर्ने १ सय ८ रेगुलेटर, पानी वितरण गर्ने ७५ संरचना, कर्णाली नदीमा ८० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको आयोजनाका इन्जिनियर अनिश श्रेष्ठले जानकारी दिए । नहरबाट टीकापुर, लम्की चुहा र भजनी नगरपालिका, जानकी र जोशीपुर गाउँपालिकामा ६ हजार ४ सय ५१ हेक्टर जमिन नदी कटानबाट सुरक्षित गर्न तटबन्ध निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ । कर्णाली नदीमा इन्टेक, बालुवा छान्ने सिडलिङ बेसिन निर्माण गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालगायत अधिकारीसहित कैलाली पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले जलविद्युत् गृह उद्घाटनका क्रममा चिसापानीस्थित कर्णाली नदीमा निर्मित इन्टेक र नहरको अनुगमन पनि गरेका छन् । आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर नवीन पौडेल मूल नहरमा प्रतिसेकेन्ड एक सय घन मिटर पानी प्रवाह भइरहेको छ । त्यही नहरबाट १४ हजार ३ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ । लम्की तर्फ मुख्य नहरका शाखा र उपशाखा नहर निर्माणका क्रममा छन् । तीबाट थप ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । पथरैयादेखि कान्द्रासम्म विस्तार गरिने नहरबाट थप १८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । कैलालीका २ लाख मानिसलाई सिँचाइलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ। जलविद्युत् गृह निर्माण पूरा भएर उद्घाटन गरिए पनि सिँचाइ आयोजना अधुरै छ । आयोजना ०८५÷८६ भित्र सम्पन्न गरी ३८ हजार हेक्टरमा सुविधा उपलब्ध गराउने कार्य योजना छ ।

नदिका भँगालोमा नहरको पानी
रानीजमरा आयोजनाले कैलालीको पूर्व दक्षिणी भाग, जानकी र टीकापुर नगरपालिकाका क्षेत्रमा भने कर्णाली नदीको पश्चिमी भँगालो बलचौर भएर बग्ने स(साना खोलामा नहरको ठुलो पानी बगाउने  कार्य गर्दै आएको छ । जानकी गाउँपालिकाको मध्य भाग भएर बग्ने कर्णालीको बलचौर भँगालो केही तल पुगेर कुलरिया नदीमा विभाजन भएको छ । विद्युत् उत्पादन पछिको पानी यसै नदीमा बगाइएको छ । जसका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा सधैँ बाढी तथा जमिन भासिने समस्या रहँदै आएको छ । त्यस्तै बलचौर पश्चिममा रहेको नहरको पानीको निकास नभएका कारण पनि लम्की चुहा क्षेत्रमा जुनसुकै बेला पनि नहरको बाँध टुट्ने खतरा तथा दैनिक जसो घरपालुवा पशु र मान्छे डुबानको चपेटामा पर्दै आएका लम्कीका स्थानीय राजेश न्यौपाने बताउँछन् ।

उत्पादनको डेढ वर्षमा समेत सञ्चालन कार्यविधि बनेन
कैलालीको जानकी गाउँपालिका ९ कटासेमा रहेको मुख्य नहरमा करिब साढे ७ मिटर तल पानी खसालेर तीन वटा टर्बाइनबाट विद्युत् उत्पादन गरिएको छ । आयोजनाका इन्जिनियर अनिश श्रेष्ठका अनुसार विद्युत् उत्पादन भने १६ माघ २०८० मै सुरु भएको थियो । आयोजनाको नहरबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लम्की स्थित सब स्टेसनमा पठाइएको छ, जहाँबाट ३३ केभी मार्फत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ । विद्युत् नियमित उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पठाइएको भए पनि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि भने अहिलेसम्म टुङ्गो छैन । पुस ०८० मै सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेर स्वीकृतिका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरेको आयोजनाले जनाएको छ । ‘तर मन्त्रालयले हालसम्म पनि कार्यविधि स्वीकृत गरेको छैन,’ इन्जिनियर श्रेष्ठले भने । वार्षिक ३० करोड आम्दानी हुने अनुमान गरिएको उक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत नगर्दा आयोजनालाई व्ययभार थपिएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत् पठाए पनि आयोजनाले त्यसबापतको आम्दानी प्राप्त गर्न सकेको छैन । विद्युत् आयोजना निर्माणको लगानी चार वर्षमा उठ्ने खाका तयार गरिएको थियो । विद्युत् आयोजना करिब एक अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको हो ।

आयोजनाको लागत बढेको बढ्यै
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लागत भने बढेको बढ्यै छ । आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ मा निर्माण सुरु भएको यस आयोजनाको लागत करिब १४ वर्ष अवधिमा १२ अर्बबाट बढेर २९ अर्ब नाघेको छ । ०७४÷७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाका लागि फागुन ०६८ मा सिँचाइ मन्त्रालयले १२ अर्ब ६३ करोड २१ लाखको खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरेको थियो । तर निर्धारित अवधिमा आधा पनि काम पूरा हुन सकेन । चैत ०७४ मा ०८१÷०८२ मा सक्ने लक्ष्य राखेर मन्त्रालयले २७ अर्ब ७० करोड २४ लाख अद्यावधिक खरिद गुरुयोजना स्वीकृत ग¥यो । त्यसमा नेपाल सरकारले १७ अर्ब ७४ करोड ७२ लाख खर्च गर्ने र विश्व बैंकबाट ९ अर्ब ९५ करोड ५१ लाख ऋण सहयोग लिने भनिएको थियो । तर त्यतिन्जेल करिब ७५ प्रतिशत मात्र काम हुन सक्यो ।

हाल ०८५÷८६ सम्मको अवधि राखेर २९ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख लागत गुरुयोजना स्वीकृत गरिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर पौडेलले बताए । ‘आयोजनाले निर्माण गरेका पूर्वाधारहरूको सुदृढीकरण, मुआब्जाको दर परिवर्तन, कर्णाली, मोहना, पथरैया नदी नियन्त्रणलगायतका कार्य थपिँदै गएकाले काम र बजेट पनि बढ्दै गएको हो,’ सूचना अधिकारी इन्जिनियर पौडेलले भने, ‘हालसम्म २० अर्ब ५८ करोड ५६ लाख खर्च भएको छ ।’ नेपाल सरकारको ११ अर्ब २३ करोड ३३ लाख र विश्व बैंकको ९ अर्ब ३५ करोड २३ लाख ऋण सहयोग खर्च भएको हो । पौडेलका अनुसार सुरुमा १४ हजार ३ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने मात्र भनिएको थियो ।
रानी जमरा कुलरिया कुला जल उपभोक्ता मूल समिति अध्यक्ष कुमारराज शाही आयोजनाअन्तर्गत चरणबद्ध रूपमा काम भइरहेको बताउँछन् । ‘पहिलो चरणमा इन्टेक, नहर, बिजुली योजना निर्माण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘डुडेझारी हुँदै पथरैया नदीमा पानी झारिएको छ । कर्णाली, पथरिया र मोहनामा तटबन्ध निर्माण, सडक पूर्वाधार स्तरोन्नति, पुल तथा कल्भर्ट निर्माणलगायत काम पनि भएका छन् ।’ आयोजनाअन्तर्गत रानी, जमरा र कुलरिया सेक्टरको ठेक्का अलग–अलग लगाइएको छ । शाहीका अनुसार रानीअन्तर्गतको काम गौरी पार्वती निर्माण सेवाले अधुरै राखेको छ । ‘जुनसुकै तहबाट ताकेता गर्दा पनि त्यो कम्पनीले काम नै गरिरहेको छैन,’ उनले भने । शाहीका अनुसार आयोजनाअन्तर्गत टीकापुरमा १ हजार मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोरसमेत निर्माण भइरहेको छ ।

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ कुलोको इतिहास
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको इतिहास एक शताब्दीभन्दा लामो छ । कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा रहेका रानी, जमरा र कुलरिया कुलोमध्ये रानी कुलो सबभन्दा पुरानो हो । रानी कुलो वि.सं १९५३ मा रानी पदमकुमारी शाहले निर्माण गर्न लगाएकी थिइन् । त्यही कारण यसलाई रानी कुलोको नामले चिनिँदै आएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । राणाकालमा टीकापुर क्षेत्र सुवर्ण शमशेरको थियो । बिर्ता क्षेत्र भएकाले बस्ती विस्तारका लागि दाङबाट थारु जातिलाई ल्याएर कुलो बनाउन लगाइएको थियो । त्यतिखेर थारुलाई कुलो खन्न पठाउने र कुलो खनेबापत सुँगुर काटेर खुवाउने चलन थियो । रानी कुलोबाट टीकापुर क्षेत्रका करिब ४८ गाउँमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्थ्यो । अर्को कुलो जमरा करिब १ सय २० वर्षअघि कर्णेल ढुण्डिराज शाहीले निर्माण गर्न लगाएको इतिहास छ । उक्त कुलोबाट त्यस बेला ३८ गाउँलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरेको थियो । कुलरिया कुलो भने करिब ९० वर्षअघि स्थानीय किसान मधु महतो र कन्हैया महतोले निर्माण गर्न लगाएका थिए । त्यस बेला उक्त कुलोले करिब ३३ गाउँलाई सिँचाइ सुविधा पु¥याउँदै आएको थियो । कर्णाली नदीको पानी गाउँलेले परम्परागत कुलो निर्माण गरी लगेर टीकापुर क्षेत्रमा खेतीपातीलाई हराभरा बनाउँथे ।

रानी, जमरा र कुलरिया तीन वटा मूल कुलोमा ४८ उपशाखा र एक हजार सहायक शाखा रहेको स्थानीय बताउँछन् । वर्षको एक पटक कुलो खन्ने अभियान सञ्चालन हुन्थ्यो । बड घरले कुलो खन्ने योजना बनाएर सबै गाउँलाई खबर गरेपछि एकसाथ कुलो खन्ने, मर्मत गर्ने काम हुन्थ्यो, जसलाई स्थानीयले देशावर भन्ने गर्थे । देशावरमा हजारौँ स्थानीय बासिन्दाले एकसाथ खाने, बस्ने गर्थे । काम नसकिँदासम्म उनीहरू कुलो वरिपरि बास बसेर रात बिताउँथे । ‘रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ कुलोलाई समुदायले परम्परागत रूपमा व्यवस्थापन गर्थे । यसलाई दक्षिण एसियाकै पहिलो र सबैभन्दा ठुलो सिँचाइ कुलो भनिन्थ्यो,’ टीकापुरका प्रेम भाटले भने । त्यही कुलोलाई सरकारले ०६८ सालमा सिँचाइ प्रणालीसहित बहुउद्देश्यीय आधुनिक संरचना निर्माण गर्नका लागि रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना सुरु गरेको थियो ।

सुक्खाग्रस्त मधेशमा तत्काल ५ सय डिप बोरिङ जोड्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
महोत्तरी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर मधेशको सुक्खा संकटलाई समाधान गरिने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले खानेपानी र सिँचाइको संकट झेलिरहेको मधेशमा तत्काल ५ सय डिप बोरिङ जडान गर्ने आश्वासन पनि उनले दिएका छन् । सुक्खाग्रस्त मधेश प्रदेशको शुक्रबार निरीक्षण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका सबै निकाय तथा गैरसरकारी संस्थालाई सरकारको काममा साथ–सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरे ।
‘सर्लाही र महोत्तरीमा रोपाइँ नभएका खाली जग्गाका फाँटहरू नजिकैबाट देखें,’ उनले भने, ‘मधेशमा रोपाइँ नै भएको छैन । खेत सुक्खा छ । पोखरीमा पानी सुकिसकेको छ ।’ उनले हेलिकोप्टरबाट मधेशका सुक्खा फाँट अवलोकन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले दीर्घकालीन योजनाअनुरूप चुरे क्षेत्रमा तालतलैया र पोखरी बनाएर पानी ‘रिचार्ज’ गरी जमिन सुक्न नदिइने पनि बताए । उनले पानी नहुँदा बालबच्चा कसरी पाल्ने भन्ने छटपटी भएको र एउटा किसान पनि बाँच्ने स्थिति नहुँदा यसै वर्ष सबै खत्तम हुने चिन्ता व्यक्त गरेकी हुन् । तर ती महिलाको विलाप नबुझेपछि प्रधानमन्त्रीलाई सँगै रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मैथिलीमै जवाफ फर्काएका थिए, ‘प्रधानमन्त्री जी मधेशके संकटग्रस्त घोषणा केने है..।’ प्रधानमन्त्रीजीले मधेशलाई संकटग्रस्त घोषणा गरिसकेको भण्डारीको आशय थियो ।

खानेपानी तथा सिँचाइ अभावले सुक्खाग्रस्त भएका कारण नै मधेशलाई मन्त्रिपरिषद्बाट संकटग्रस्त घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका लागि केही उपाय अवलम्बन गर्ने नीति लिएको सुनाए । ‘कोशीसँग नजिकै रहेको सप्तरीमा सुक्खाको कम प्रभाव भएको र मधेशका अन्य ७ जिल्ला समस्याग्रस्त बनेको पाएँ,’ उनले भने । उनले बारा र पर्सामा पिउने पानीको समेत अभाव भएको सुनाए । ‘पानीको चरम अभाव छ । बोरिङसमेत सुकेका छन्,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सुक्खासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छौं । वारुणयन्त्र प्रयोग गरेर बारा र पर्सामा सेनाको सहयोगमा पिउनेपानी वितरण भइरहेको छ ।’ प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण बजेट खर्च गरे पनि सुक्खा र पानीको समस्या समाधान नहुने भएकाले संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री सिंहले बताए ।

लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पानीको समस्याबारे उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा हुन सक्ने भोकमरीको समस्या समाधान गर्नेतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरे । ‘कहींकतै रोपिएको धान पनि खडेरीले सुक्न थालेको छ । पानी अभावमा जीवजन्तुसमेत समस्यामा छन् । मधेशको पूर्वमा रहेको कोशी र पश्चिमको गण्डकबाट पानी ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।