काठमाडाै । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुआतसँगै साउन १ गतेदेखि खपत हुने विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको छ। गत जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिजुलीमा भ्याट लगाउने घोषणा गरेका थिए, जसलाई आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्। यो नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै अब घरायसी र व्यावसायिक उपभोक्ताले फरक–फरक दरमा भ्याट तिर्नुपर्नेछ।
आन्तरिक राजस्व विभागले घरायसी ग्राहकलाई मात्र ‘अन्तिम उपभोक्ता’ का रूपमा व्याख्या गर्दै ५ प्रतिशत भ्याट तोकेको छ। यस व्यवस्थाअनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले सोभन्दा माथिको खपतमा मात्र ५ प्रतिशत भ्याट जोडेर महसुल बुझाउनुपर्नेछ। साउन महिनाको विद्युत खपतको बिल भदौमा जारी हुने भएकाले सो अवधिसम्म बिलिङ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा तयार पारिसकिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। यसअघि भ्याटमा दर्ता नरहेको प्राधिकरणले नयाँ कानुनी व्यवस्थासँगै आफूलाई भ्याटमा दर्ता गराउने प्रक्रिया समेत अघि बढाइसकेको छ।
घरायसी ग्राहकबाहेक औद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्राहकका हकमा भने १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागको व्याख्याअनुसार औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा फर्महरू, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, सरकारी तथा निजी अस्पताल र विद्यालयहरूले अब १३ प्रतिशत नै भ्याट तिर्नुपर्नेछ। यसका साथै सिँचाइ, खानेपानी, सडकबत्ती, विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन, होटल तथा रेष्टुरेन्ट लगायतका क्षेत्रलाई पनि १३ प्रतिशतकै दायरामा समेटिएको छ। प्राधिकरणले विभागसँगको छलफल र परामर्शका आधारमा नयाँ बिलिङ प्रणाली विकास गरिसकेको छ। सरकारको यो नयाँ कर नीतिका कारण साउन महिनादेखि उद्योग व्यवसायदेखि सर्वसाधारणको भान्सासम्मै बिजुलीको लागत केही महँगो बन्ने देखिएको छ।
