प्राकृतिक विपद् एक सार्वभौम सत्य हो। तर विपद् आउनु स्वाभाविक हो भने त्यसको पूर्व तयारी नहुनु र हरेक वर्ष उस्तै ढंगले जनधनको क्षति व्यहोर्नु गम्भीर लापरबाही हो। नेपालको सन्दर्भमा यिनै लापरबाहीहरू नियतजस्तो दोहोरिने प्रवृत्तिमा बदलिएका छन्। विपद् आउँछ, तब मात्र हामी ब्युँझिन्छौँ, अनि सुरु हुन्छ हेलिकप्टर निरीक्षण, राहत घोषणा र राजनीतिक दौडधुप । यसरी विपद्पछि मात्रै जाग्ने सरकारी र सामाजिक प्रवृत्तिको मूल्य हरेक वर्ष नेपाली जनताले ज्यान, सम्पत्ति र अवसर गुमाएर चुकाइरहेका छन्। पूर्व तयारीको अभाव र योजनाको कार्यान्वयनमा रहेको शिथिलता अब केवल कमजोरीको विषय होइन, जिम्मेवारी विहीनताको गम्भीर संकेत बन्न पुगेको छ।
सिन्धुपाल्चोकमा २०७८ सालमा आएको बाढीले मानव क्षतिसँगै मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगायतका ठुला पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पु¥यायो। त्यसको पाठ हामीले लिएका छैनौँ भन्ने कुरा त्यसपछि पनि देखिँदै गयो। २०८० सालको मनसुनमा धादिङको पहिरोमा परेर ३५ जना यात्रुले ज्यान गुमाए । यस घटनाले पहाडी क्षेत्रको भौगोलिक संवेदनशीलता, डोजर प्रवृत्तिको असर र पूर्व सावधानीको चरम अभाव उजागर ग¥यो। अनियन्त्रित सडक निर्माण, बिना वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरिएका संरचना, र कमजोर चेतावनी प्रणालीले त्यो दुर्घटनालाई अनिवार्य जस्तै बनाइदियो। त्यसै गरी, गत वर्ष असोज १२ गतेको भीषण वर्षाले गर्दा काभ्रे र सिन्धुली जिल्लामा रोशी खोलामा आएको बाढीले ठुलो क्षति पु¥यायो। विशेष गरी तिनै जिल्लाका ग्रामीण भेगमा पानीको बहाव बेकाबु भएर घर, खेत, पशुपालन, र जनजीवनमा व्यापक असर परेको थियो। यातायात मार्गहरू अवरुद्ध भए, धेरै किसानहरूको अन्नबाली नष्ट भयो, र स्थानीय मानिसहरू भयभीत भए। तर यस्ता खतराहरूको पूर्व सूचना र सुरक्षित व्यवस्थापनमा कमीका कारण मात्रै होइन, त्यस्ता विपद्लाई समयमै न्यूनीकरण गर्ने दीर्घकालीन नीति अभावकै परिणाम स्वरूप यस्ता घटना दोहोरिरहेका छन्।
यसै गरी, हालै मात्रै भोटेकोशीमा आएको बढीले रसुवा जिल्लामा पर्ने नेपाल चिन सीमाको मितेरी पुल मात्रै बगाएन बरु हामीले खोलामा पर्खाल लगाएर उठाएको सुख्खा बन्दरगाह समेत बगायो । यी नाकाहरू केवल व्यापारिक प्रवेशद्वार मात्र होइनन्, रणनीतिक सन्तुलनका दृष्टिले समेत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। तर, त्यहाँ पूर्व तयारी वा संरचनागत सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको थिएन। यसले देखाउँछ, विपद् पूर्व तयारीलाई नेपालमा अझै पनि प्राथमिकता दिइँदैन। विपद्पछि देखिने सरकारी चासो पनि यस्तै प्रतिक्रियात्मक र क्षणिक खालको हुन्छ। विपद् भएको केही घण्टा वा दिनभित्रै मन्त्रीहरू स्थल निरीक्षणमा जान्छन्, राहत घोषणा हुन्छ, केही दिन राहत वितरणको भीड लाग्छ, अनि घटना मिडियाबाटै हराउँछ। तर दीर्घकालीन पूर्व तयारी, संरचना निर्माणमा सुधार, वा जोखिम न्यूनीकरणको स्थायी कार्यान्वयनमा सरकारी इच्छाशक्ति देखिँदैन। विपद् व्यवस्थापन संस्था, स्थानीय सरकार वा गृह मन्त्रालय बिचको समन्वय पनि प्रस्ट छैन। सहर र गाउँ दुवैतर्फ नियमनको कमी र अनियोजित संरचनाले समस्यालाई अझ जटिल बनाइरहेका छन्। नक्सा पास नगरी बनाइएका घर, खोला–नाला अतिक्रमण, र अवैज्ञानिक निर्माणका कारण बाढीको जोखिम बढ्दो छ। काठमाडौँ उपत्यकामा केही घण्टाको वर्षा नै सडकलाई नदी बनाइदिन्छ, जुन अब सामान्य भइसकेको छ। खोलाको बहाव मार्गमा गरिने प्लटिङ, ढल र वर्षा पानी छुट्याउने संरचनाको अभाव, अनि सहरी योजनाको चरम लापरबाहीले बाढीलाई आफैँ निम्त्याएको जस्तो देखिन्छ।
नागरिक स्तरमा पनि अझै विपद्प्रतिको गम्भीरता र आत्म तयारीको भावना विकास भएको देखिँदैन। सरकारी चेतावनीप्रति ध्यान नदिने, खतराको संकेत हुँदा पनि स्थान नछोड्ने प्रवृत्ति अझै विद्यमान छ। यसले उद्धार कार्यलाई मात्र होइन, जनधनको क्षतिलाई समेत थप गम्भीर बनाइदिन्छ। अब समय आएको छ—विपद्पछि मात्रै होइन, विपद् आउनु अघि नै प्रणालीगत चेतना र तयारी गरिनुपर्छ। नीति निर्माणमा वातावरणीय सन्तुलन र जोखिम मूल्याङ्कनलाई जोड दिनु, स्थानीय पूर्व तयारीमा लगानी बढाउनु, र नागरिक सहभागितालाई सशक्त बनाउनु आजको आवश्यकता हो। हामीले धादिङ, रसुवा, काभ्रे, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोकजस्ता उदाहरणहरूबाट पाठ नसिक्ने हो भने आगामी विपद् अझ धेरै गम्भीर र क्षतिकर बन्नेछ। विपद् नियन्त्रण गर्न सकिन्न, तर यसको असर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यदि समयमै चेतना, योजना र कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाइयो भने। नत्र हामी हरेक वर्ष उही चक्रमा अल्झिरहनेछौँ—पहिले बेवास्ता, पछि पछुतो।
