नेपालको मौजुदा आर्थिक संरचना एउटा गम्भीर विरोधाभासबीच उभिएको छ। एकातिर, देशभित्र बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता देखिएको छ—निक्षेप बढ्दो क्रममा छन्, आन्तरिक ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमै घटेको छ। तर अर्कोतर्फ, सरकार र सम्बन्धित निकायहरू अझै पनि महँगो दरमा वैदेशिक ऋण लिन बाध्य छन्। यस्तो अवस्थाले नेपालको वित्तीय नीति, स्रोत व्यवस्थापन, र लगानी रणनीतिमा गहिरो प्रश्न उठाउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को अन्त्यसम्म वाणिज्य बैंकहरूसहित सबै वित्तीय संस्थामा जम्मा निक्षेप ५ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। कर्जाको माग भने त्यस्तो गतिशील छैन। त्यसैले बैंकहरूमा ‘ओभरनाइट’ लिक्विडिटी बढ्दो छ।

यो तरलता बैंकहरूमै थन्किरहँदा सात दिनको इण्टरबैंक ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। यो तथ्य सस्तो पूँजीको उपलब्धता देखाउने संकेत हो। तर यो सस्तो पूँजी अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित भइरहेको छैन। कृषि, उद्योग, पर्यटन वा निर्यातमुखी क्षेत्रमा लगानीको गति सुस्त छ। निजी क्षेत्र कर्जा लिन हिच्किचाइरहेको छ भने सार्वजनिक खर्च पनि योजना अनुसार खर्च हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा बैंकमा पैसा थन्किए पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न सक्दैन।

यता, सरकार तथा अन्य निकायहरू विकास खर्च र पूर्वाधार निर्माणका लागि वैदेशिक ऋण लिइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा नेपालले झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋण सम्झौता गरेको छ। ती मध्ये धेरैजसो ऋण ४–५ प्रतिशत व्याजदरमा रहेको छ, जुन अघिल्लो दशकको १–२ प्रतिशत सहुलियत ऋणको तुलनामा दोब्बरभन्दा महँगो हो। यसले आगामी वर्षहरूमा ऋण सेवा लागत थप बढाउनेछ। यो परिदृश्यले देखाउँछ—नेपालले आन्तरिक पूँजीको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकेको छैन। देशभित्र सस्तो पैसा छ, तर त्यो अर्थतन्त्रमा सक्रिय हुन सकेको छैन। त्यसैले विदेशबाट महँगो ऋण लिन बाध्यता छ। यस्तो विरोधाभासले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असन्तुलनको संकेत दिन्छ।

अर्कोतर्फ, निर्यात क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार नआएकाले वैदेशिक मुद्रा आर्जन क्षमता पनि कमजोर रहँदै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा छ, जसले ९.५ महिनाको आयात धान्न सक्छ। तर आयातमुखी अर्थतन्त्रमा, यस्तो सञ्चिति दीर्घकालीन सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न पर्याप्त मानिँदैन। यस्तो अवस्थामा अब नीति निर्माताहरूले स्पष्ट प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ। पहिलो, आन्तरिक तरलतालाई लक्षित रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउने नीति बनाइनुपर्छ। ऊर्जा, कृषि, लघु तथा घरेलु उद्योग, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुन सके, रोजगारी सिर्जना, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र वैदेशिक मुद्रा आम्दानी सम्भव छ।

दोश्रो, वैदेशिक ऋण प्रयोगको प्राथमिकता पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ। त्यस्ता परियोजनामा मात्र ऋण लगानी गरिनुपर्छ, जसबाट प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल आउँछ। साथै, परियोजना कार्यान्वयनमा देखिने ढिलाइ, लागत बढ्ने प्रवृत्ति र कमजोर अनुगमन प्रणालीलाई सुधार नगरी महँगो ऋण लिने अभ्यासले अर्थतन्त्रमा थप बोझ मात्र सिर्जना गर्छ। समग्रमा, आन्तरिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र वैदेशिक ऋणप्रतिको विवेकपूर्ण निर्भरता आर्थिक स्थायित्वका अनिवार्य शर्त हुन्।

आजको परिस्थिति यस्तै रहिरह्यो भने भोलि आन्तरिक बजारमा निष्क्रिय पूँजी बसिरहँदा बाह्य बजारमा महँगो ऋण तिर्नुपर्ने विडम्बनाले देशलाई वित्तीय संकटतर्फ लैजान सक्छ। यस्तो स्थितिमा समयमै स्पष्ट नीति र रणनीति निर्माण गरी स्रोत उपयोगलाई लक्ष्यमुखी बनाउन सके मात्र अर्थतन्त्रलाई स्थायित्वतर्फ डोर्याउन सकिन्छ।