काठमाण्डौ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत लिएका उद्योगीहरूबाट करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुली प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विद्युत उपयोग बापतको रकम असुली नहुनु र विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा प्राधिकरणले विनियमावली संशोधन गरी महसुल छुट दिने निर्णय गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियार सक्रिय बनेको हो ।
आयोगले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०८२ वैशाख २१ गतेको बैठकका निर्णयहरू, प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिका कार्य विवरणसहित प्रमाणित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
