प्रविण रिजाल
काठमाण्डाै । ५०/६० को दशकमा देशमा खपत हुने कागजको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको गैँडाकोट स्थित नारायणी किनारमा रहेको भृकुटी कागज कारखाना विगत डेढ दशक देखि टिनले बारेर राखिएको छ । सरकारी लगानीमा सञ्चालनमा आएको भृकुटीलाई २०४६/४७ को प्रथम जनआन्दोलन पछि निजीकरणले छोयो । जसका कारण २०६७ सालमा व्यवस्थापन पक्षले एकलौटी ढङ्गले सूचना टाँस गरी बन्द भयो ।
२ दशकमा सरकारी नाफाको संस्थाले निजीकरण हुँदै अवसानको बाटोसम्म आइपुग्यो । चीन सरकारले नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै, २०३९ सालमा भृकुटी कागज कारखाना निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । २०४६/४७ को प्रथम जनआन्दोलनले ल्याएको बहुदल भृकुटीलाई लाग्यो र २०४९ सालमा निजीकरण भएर गोल्छा समूहले किनेको थियो । त्यस पछि यसका दूर दिनहरू सुरु भए । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले राज्यको दायित्व निजी क्षेत्रलाई सार्दै जाने नीति अनुरूप भृकुटी कागज कारखानालाई २०४९ सालमा गोल्छा अर्गनाइजेसन, काभ्रा समूह र कन्क्राफ्टलाई सबै जमिन र संरचना सहित कौडीको भाउमा बेचेको थियो ।
६० बिगाहा जमिनसहित तत्कालीन अवस्थामा दैनिक ८ टन कागज उत्पादन गर्ने कारखाना १७ करोडमा किनेको भनिए पनि जम्मा १२ करोड ९८ लाखमा उनीहरूले भृकुटी हात पारेका थिए । पछि सञ्चालकले ८ बिगाहा जमिन अलग्गै बेचे । भृकुटी कागज कारखानाका हाल मुख्य सञ्चालकमा गोल्छा समूहका दिवाकर गोल्छा हुन्, जो २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा काँग्रेसको कोटाबाट समानुपातिक सभासद्समेत बनेका थिए । हाल उनी दिवंगत भई सकेका छन् भने उनका छोरा शेखर गोल्छा कम्पनीका प्रबन्धकका रूपमा रहेका छन् । त्यस्तै भृकुटी पल्प एन्ड पेपर नेपाल लिमिटेडका हाल सञ्चालकमा हितेश गोल्छा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका छन् ।
भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनका लागि राज्य पक्षबाट बारम्बार प्रयासहरू नभएका पनि हैनन् । तर निजीकरणका नाममा सञ्चालन हत्याएको गोल्छा अर्गनाइजेशले चासो नदिँदा खण्डहरमा परिनत हुँदै गएको छ । कारखानामा कार्यरत कर्मचारीले २०६१ साल यता कुनै पारिश्रमिक समेत पाएका छैनन् । विगतमा उनीहरूले तलबका लागि बारम्बार सरकार र गोल्छा समूह सँग सम्झौता गरे पनि कुनै रकम पाउन सकेका छैनन् । कयौँ कर्मचारी भने दिवंगत भएका भए सकेका छन् त कयौँले आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउने आस मारिसकेका छन् ।
पारिश्रमिक आशामा जीवन सकियो
भृकुटी पल्प एन्ड पेपर नेपाल लिमिटेडमा काम गरेका सयौँ कर्मचारी अहिले पनि पारिश्रमिक पर्खिरहेका छन् । उद्योगमा काम गर्ने भएपछि देशका विभिन्न ठाउँबाट बसाइ सरेर आएकाहरू नै अहिले चिहान कुर्दै छन् भने केहिको त मृत्यु नै भइसकेको छ । उनीहरूको करिब रु ३५ करोड पारिश्रमिक दिनै पाउनै बाँकी छ । अझ संचालकले त बारम्बार उनीहरूसँग सावाँ व्याज समेत भुक्तानी गर्ने भन्दै सम्झौता गर्दै आएको छ । तत्कालीन अवस्थामा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको भृकुटी कागज कारखानालाई १७ करोडमा २०४९ सालमा उद्योग गोल्छा समूहलाई ‘लिज’मा जिम्मा दिएको थियो । लिज पश्चात् बारम्बार कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि विवादका हुँदै आएको थियो । विवादका बिच सञ्चालकले ०६७ फागुन १९ गतेदेखि लागु हुने गरी पूर्ण रूपमा कारखाना बन्द गरेका थियो । तत्कालीन अवस्थामा कारखानामा ३२८ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी रहेका थियो । विसं २०६७ मा बन्द भएको सो उद्योगमा कार्यरत ती विभिन्न पदका स्थायी कर्मचारीले २०६१ यताको पारिश्रमिक पाउनै बाँकी नै छ । विरोध हुँदा केही रकम दिएर शान्त बनाउँदै आएको सञ्चालक समूहले २०६७ यता मात्रै १० पटक पारिश्रमिक दिने सम्झौता गरिसकेको छ । कम्पनीका अस्थायी २२, करारमा काम गर्ने ४४ र परीक्षण स्थायी पाएका ९२ जनालाई भने सञ्चालकले कारखाना बन्द हुने बित्तिकै पाउनुपर्ने तलब दिएर बिदा गरेका थिए । ३४० को करिब रु ३५ करोड पारिश्रमिक पाउन बाँकी छ । यसमध्ये केहीको त मृत्यु नै भइसकेको छ ।
सरकारले सो स्थानमा सोही उद्योग अथवा अन्य जुनसुकै उद्योग राख्न पाउने तर व्यक्तिगत रूपमा जग्गालाई प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न नपाउने सर्तमा गोल्छा समूहलाई सरकारले सो उद्योग जिम्मा लगाएको थियो । पेपर (कागज) र पेपर तयार हुन आवश्यक कच्चा पदार्थ पल उत्पादन हुने यस उद्योग २०६७ बाट पूर्ण रूपमा बन्द रहेको छ । हाल गोल्छा अर्गनाइजेसनको मातहतमा रहेको सो उद्योगको सुरक्षार्थ २०६७ सालदेखि २० जना सुरक्षाकर्मी खटाएको थियो तर हाल १२ जना मात्रै कार्यरत छन् ।
कारखानाको ऋण तिर्न १ वर्षको ग्रेस अवधि
भृकुटी कागज कारखानाको ऋण तिर्न गोल्छा अर्गनाइजेशनले २०७९ मा नै १ वर्षको ग्रेस अवधि पाएको थियो । कारखानाको जग्गा बेचेर बक्यौता ऋण तिर्न स्वामित्वकर्ता हितेश गोल्छा तयार भएसँगै लगानीकर्ता नेपाल बैंक र हिमालय बैंकले कम्पनीलाई थप १ वर्ष ग्रेस समय दिन तयार भएका थिए । कारखानामाथि नेपाल बैंक र हिमालयन बैंक गरी १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँमाथिको लगानी रहेको छ । त्यस बेला कारखानाको क्षमता विकास गर्न भन्दै गोल्छा अर्गनाइजेशनले बैंकसँग करिब ७५ करोड रुपैयाँ व्यावसायिक ऋण लिएको थियो । डेढ दशकदेखि गोल्छा अर्गनाइजेशनले यसको ब्याज, हर्जाना तिरेको छैन । अहिले जरिवाना गर्दा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हुन आउने नेपाल बैंकको भनाइ छ । भृकुटी कागज कारखानालाई नेपाल बैङ्कको नेतृत्वमा तत्कालीन औद्योगिक विकास निगम (अहिलेको वाणिज्य बैंकमा मर्ज भएको संस्था) र कर्मचारी सञ्चय कोषले ऋण दिएका थिए ।
सरकारको नाममा आउन सक्छ जग्गा
सरकारले चाहेमा निजीकरण गरेको भृकुटी कागज कारखानाको नाममा रहेको २५० बिगाहा जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउन सक्छ । निजीकरण गरेर उद्योग चलाउने जिम्मा लिएको गोल्छा अर्गनाइजेशनले उद्योग चलाउन नसकेर बन्द गरेको छ । उद्योगले सरकारी बैंक नेपाल बैङ्कको नाममा ऋण लिएको र नतिरेको हुँदा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउने बाटो खुल्ला छ । नेपाल बैंक स्रोतका अनुसार हितेशले ३ महिनाभित्र ऋण तिर्छु भने पनि त्यो नतिर्ने पक्का छ । नेपाल बैंक ५१ प्रतिशत लगानी सरकारका नाममा छ । यसरी डेढ दशकदेखि उद्योग पनि नचलाउने र ऋण पनि नतिर्ने उद्योगीलाई सहुलियत दिनु कुनै अर्थ हुन्न भन्नेमा बैंकका उच्च अधिकारीहरू पुगिसकेका छन् । सरकारले नेपाल बैंकलाई धितोमा रहेको सम्पत्ति नै सकार्न लगाएर आफैँले सो बराबरको रकम तिरेर सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउन सक्छ ।
सरकारले गठन गरेको रुग्ण उद्योगबारे सरकारलाई सुझाव दिन गठित पूर्व सचिव दीपक सुवेदीको समितिले भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सुझाव दिएको थियो । ‘सरकारसँग उद्योग चलाउने भनेर निजीकरण गरेको उद्योगको जग्गा बेच्न दिन हुँदैन, सरकारले नै फिर्ता लिनुपर्छ,’ समितिको सुझावमा भनिएको थियो । नवलपुरको गैँडाकोटमा रहेको जग्गामा अब कागज कारखाना चल्ने सम्भावना करिब बन्द भइसकेको छ । गैँडाकोटमा जग्गाको मूल्य निकै आकासिएको छ जसले उद्योग चलाउनुभन्दा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्दा फाइदा हुने हुन्छ ।
दिवाकर गोल्छाले उद्योगको जग्गा बिक्री गरेर बैङ्कको ऋण तिर्ने योजना नबनाएको होइनन् । तर, सरकारी सम्पत्ति निजीकरण गरेर उद्योग चलाएको हुँदा जग्गा बिक्री गर्न सजिलो नभएको कारण गोल्छाको सपना भने पूरा हुन सकेन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा आएको विधेयकले भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा बेच्ने भने बाटो खोलिदिएको थियो । ओली सरकारले पास गरेको भूमि सम्बन्धी ऐन– २०७६ को आठौँ संशोधनमा भृकुटी कागज कारखानाजस्ता उद्योगको जग्गा बिक्री गर्न सकिने प्रावधान थपिएको छ । हाल उनी नेकपा माओवादी निकट छन् । उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले ‘विघटन लिक्विडेशनमा जाने भएमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारख गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा जग्गा बेच्न सकिने छ ।,’
जग्गा हदबन्दी फुकुवाको पर्खाइमा गोल्छा समूह
गोल्छा समूह मातहत रहेको भृकुटी पल्प एन्ड पेपर नेपाल लिमिटेड भने नेपाल सरकारले जग्गाको हदबन्दी फुकुवाका लागि बारम्बार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय धाएको एक पूर्व मन्त्रीले बताए । उक्त उद्योग निजीकरण मार्फत गोल्छा समूहमा गए पनि जग्गा हदबन्दी भित्र परेको र भृकुटी पल्प एन्ड पेपर नेपाल लिमिटेडका नाममा रहेकाले बारम्बार ऋण तिर्न भन्दै हदबन्दी फुकुवा बनाएर बेच्न आवश्यक सहयोग भन्दै विभिन्न दबाब दिएको उनले बताए ।
सुरक्षा चुनौतिः
देशको गौरव भृकुटी कागज कारखाना अहिले झाडीले भरिएर खोरिया घारी जस्तो बनेको छ । कारखानाका सबै संरचना जीर्ण छन् । टिनका छाना कुहिएर झरेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा अस्थिपञ्जर मात्रै देखिन्छ । लाखौँ मूल्य पर्ने मेशिनहरू खिया लागेर बिग्रिएका छन् । कारखानाका पर्खालहरू भत्किएका छन् । जो जहाँबाट पनि भित्र पस्न सक्ने अवस्था छ । सुरक्षा गार्डहरूले बडो मुस्किलले मूल गेट मात्रै कुरेर बसेका छन् ।खण्डहरमा परिणत भएको कारखानामा तीन सिफ्टमा गरी १५ जना मात्रै सुरक्षा गार्ड छन् । पर्याप्त सुरक्षाकर्मी नहुँदा कारखानामा सुरक्षा चुनौती थपिएको छ । चोरी र आगलागीको खतरा पनि निकै बढेको छ । बिजुली बत्तीको व्यवस्था नहुँदा कारखानाका सुरक्षा गार्डहरूले अँध्यारोमा ड्युटी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पानीसमेत पिउन नपाउने अवस्थामा काम गर्नुपरेको कारखानाको अहिले पनि सुरक्षा गरिरहेका सुरक्षा प्रमुख माधव घिमिरे भन्छन्, ‘यसको निकास चाँडो गरिदिए हुन्थ्यो, हामी पनि दिक्क भई सक्यौँ ।’२०७५ साल वैशाख १५ गते तत्कालीन उद्योग मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले भृकुटीको अवलोकन गर्दै राष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी दिए पनि अझैसम्म केही हुन सकेको छैन ।
यादवसमक्ष मजदुरले आफ्नो माग र गुनासासहितको पत्र पनि बुझाए पनि सुनुवाइ भएको छैन । यस्तै हालका उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले समेत उद्योग संचालन गर्न बारम्बार पहल चाले पनि गोल्छा समूह तयार नभएको उनले बताए ।
