काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रत्येक त्रैमासको अन्त्यपछि १५ दिनभित्र अन्तरिम (अपरिस्कृत) वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि सात दिनको सीमा तोकिएको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार परिपत्र जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिअन्तर्गत ल्याइएका प्रमुख व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

विशेषगरी चौथो त्रैमास (वैशाख–असार) को हकमा वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न अब बैंकहरूले ३० दिनको समय पाउनेछन्, जुन यसअघि २१ दिन मात्र थियो।

घर कर्जामा सीमा बढ्यो, अब ३ करोडसम्म कर्जा उपलब्ध
राष्ट्र बैंकले अब निजी तथा आवासीय घर निर्माण र खरीदका लागि बैंकहरूले दिन सक्ने कर्जा सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ।

पहिलो घरको हकमा सम्पत्तिको मूल्यको ८०% सम्म कर्जा दिन सकिने

अन्य घरहरूको हकमा अधिकतम ७०% सम्म कर्जा दिन सकिने
(यसअघि यो सीमा क्रमशः ७०% र ५०% थियो)

सेयर धितो कर्जाको सीमा २५ करोड पुग्यो
सेयर लगानीकर्ताहरूको माग अनुसार
अब व्यक्तिगत सेयर धितोमा दिइने कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ गरिएको छ।
संस्थागत सेयर धितो कर्जामा पहिल्यै सीमा हटाइएको थियो।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि कर्जाको राहत व्यवस्था
२०८० कात्तिकको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम आदि क्षेत्रमा:

लिइएका कर्जाको भाका सार्न सकिने

ऋणीको अनुरोधमा कम्तीमा १०% ब्याज असुल गरेर पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न पाइने

यो प्रक्रिया २०८२ असोज मसान्तभित्र पूरा गर्नुपर्ने

लामो समय नबिकेका सम्पत्ति ‘पुर्नपूँजी’ गणनामा गनिने
बैंकहरूले कर्जा खराब भएपछि आफैंले सकारिएको तर २ वर्षसम्म नबिकेका सम्पत्तिको मूल्य अब
पुरक पूँजी कोषमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल बैंकहरूमा यस्ता गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको मूल्य ४५ अर्ब ११ करोड रहेको छ।

ब्याजदर करिडोर घट्यो, नीतिगत दर ४.५% मा झर्यो
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको सीमा घटाएको छ:

माथिल्लो सीमा: ६.५% बाट घटाएर ६%

तल्लो सीमा: ३% बाट घटाएर २.७५%

अब बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्ने निक्षेपमा न्यूनतम २.७५% ब्याज पाउनेछन्, जुन पहिले ३% थियो।

त्यस्तै, नीतिगत दर (Policy Rate) पनि ५% बाट घटाएर ४.५% मा झारिएको छ, जसले कर्जामा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।