चेत नारायण पाण्डेय
काठमाडाैं । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्षसहित प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सिआईबीले उक्त घोटलामा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ठगी भएको र १११ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन तयार परेको सिईआबीका एसएसपी होबिन्द्र बोगटीले बताए । राष्ट्र बैंकको अधिकृत प्रथम (निर्देशक) पदबाट अवकास भएका भुवन बस्नेतसहित बैंकका २ पुर्वअध्यक्ष समेत १११ जना प्रतिवादी रहेको उनले बताए । प्रतिवादीमध्ये ४ जना पक्राउ परेको र ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । १०४ नजना फरार प्रतिवादी रहेको बोगटीले बताए । सिआईबीले विभिन्न समयका बैंकको सञ्चालक समिति, कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रकम अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुगन अधिकृतसमेतको सहयोगमा बैंकमा विगतदेखि नै हुँदै आएको अपचलन ढाकछोप भएको देखिएको स्रोतले बतायो ।
बैंकको सुपरिवेक्षणको नेतृत्व गरेका राष्ट्र बैंकका पुर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतको खातामा बैंकबाट रकम जम्मा गरेको पाइएपछि उनि अनुसन्धानको घेरामा तानिएका थिए । यसले पनि अनुगमन अधिकृतले नै बैंकमा भएको अपचलन ढाकछोप गर्न सहयोग गरेको अनुमानमा थप बल पुगेको सिआईबी स्रोतले बतायो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ११ मंसिर २०८१ मा बैंकलाई शिघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेको थियो । सुपरीवेक्षकीय समायोजनपछि राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजीकोष कायम नहुने भएपछि ११ मंसिरबाट लागु हुने गरी बैंकलाई कर्जा लगानी र निक्षेप संकलनमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले ६ देखि ११ साउन २०८१ सम्म गरेको लक्षित निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा निष्क्रिय कर्जा ४०.८५ प्रतिशत पुगेको देखिएको थियो । सोही आधारमा प्रोभिजन थप गर्दा यसरी निष्क्रिय कर्जा बढेको तर सोही अनुसार बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नियामकिय समायोजनपछि पुँजीकोष अनुपात नपुग्ने र उच्च निष्कृय कर्जा अनुपात भएपछि शिघ्र सुधारत्मक कारवाही सुरु गरेको थियो । त्यसको एक महिनापछि २०८१ पुसमा राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै ३ सदस्य रहेको व्यवस्थापन समिति बैंकमा पठाएको थियो ।
बैंक सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा वित्तीय संस्था सुपरीपेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहा रहेको व्यवस्थापन समिति पठाएको थियो । बैंकले राष्ट्र बैंकमा वाणिज्य बैंकहरुमा मुद्दति निक्षेप राखेको नक्कली प्रमाणपत्र देखाउँदै रकम अपचलन भएको पाएपछि राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । यस्तै राष्ट्र बैंककै सिफारिसमा प्रहरीको केन्द्रिय अनुसनधान ब्युरोले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
सिआईबीले २०७० देखिको सुपरिवेक्षण समेतको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरेकोमा केन्द्रिय बैंकका सुपरिवेक्षमा समेत शंका गरेको थियो । सुपरिवेक्षमा गएका कर्मचारीको खातामा रकम नै जम्मा गरेको पारुयएपछि थप शंका बढाएमोमा राष्ट्र बैंककका पुर्वकर्मचारी बस्नेतलाई पक्राउ गरीअनुसनधान गरेको हो । सिआईबीले यो घोटलामा राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षणमा खटेको कर्मचारीलाई सरकाररी साक्षीको रुपमा बस्न आग्रह गर्दा राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको र अनुसन्धानमा समेत आवश्यक सहयोग नगरेको सिआईबी स्रोत बताउँछ । सुपरिवेक्षण क्रममा धेरै गम्भिकर विषय हुँदा पनि सामान्य अवस्था रहेको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन तयार बनाएको स्रोतको दाबी छ । राष्ट्र बैंकका पुर्वकर्मचारी भुवन बस्नेत सहित बैंकका पुर्वअध्यक्षहरु पशुपति दयाल मिश्र र राजेन्द्रविर राय पक्राउ गरेको छ । ४ जना प्रतिवादी प्रहरी हिराशतमा छन् भने १०४ जना फरार रहेको सिआईबिले जनाएको छ ।
अनुगमन अधिकृतलाई १० लाख ट्रान्सफर
कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारीको खातामा शंकास्पद कारोबार भेटिएको छ । बैंकको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा जोडिएपछि पक्राउ परेका राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतको खातामा शंकास्पद कारोबार भेटिएको हो ।
कर्णाली विकास बैंकको खाताबाट सुनसरी घर भएका ६१ वर्षीय बस्नेतको बैंक खातामा पटक–पटक रकम आएको देखिएपछि उनी अनुसन्धानमा तानिएका हुन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बस्नेतलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउँदा उनको खातामा पटक–पटक गरी करिब १० लाख रुयैयाँ आएको देखिएको स्रोतले बताएको छ । सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार बैंक संकटमा आएकै समयमा कर्णाली विकास बैंकको खाताबाट व्यक्तिगत खातामा रकम ट्रान्सफर भएको देखिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो । ‘जुन समयमा उनी अनुमगनमा खटिएका सोही समयमा कर्णाली विकास बैंकबाट उनको व्यक्तिगत खातामा रकम ट्रान्सफर भएको देखिएको छ,’ ती अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘शंकास्पद कारोबार भेटिएपछि उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेका हौं ।’ अनुगमनका क्रममा बैंक समस्यामा गएको र रकम अनियमितता भएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकका कर्मचारी बस्नेतलाई रकम दिएर अनुगमन तथा सुरपरिवेक्षण ठिक रहेको उल्लेख गर्न लगाइएको हुनसक्ने आशंका सीआईबीको छ । पूर्वकर्मचारी बस्नेतले भने सीआईबीसमक्ष उक्त रकम गाडी बेचेवापतको भएको दाबी गरेका छन् । रकम आएको प्रमाणसहितको तथ्य देखाएपछि त्यसलाई स्वीकार गर्दै बस्नेतले गाडी बेचेको रकम बैंकको खाताबाट आएको दाबी गरेको अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन् ।
बैंक गम्भीर समस्यामा फसिसकेका बेला समेत अनुगमन अधिकृतका रूपमा खटिएका बस्नेतले अवस्था ठिक रहेको भन्दै प्रतिवेदन दिएको आरोप छ । यसअघि सीआईबीले अनुगमनमा गएकाहरूको विवरण माग्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । पत्र गएपछि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूबीच तनाव सिर्जना गराएको थियो । त्यसपछि सीआईबीसहित प्रहरी उच्च अधिकृतहरूसँग गभर्नर विश्व पौडेलले समेत चासो देखाएका थिए । काठमाडौंको टोखाबाट पक्राउ परेका बस्नेतलाई बाँके पठाएर अनुसन्धान सुरु गरिएको सीआईबीका एसएसपी होविन्द्र बोगटीले बताए । बस्नेत पक्राउ परेसँगै कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या ४ पुगेको छ । यसअघि सीआईबीले तत्कालीन अध्यक्ष दयाल मिश्र, वित्त प्रमुख देवप्रकाश सिंह ठकुरी र बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायलाई पक्राउ गरेको थियो ।
उनीहरू सबैलाई बाँके लगेर अनुसन्धान गरिएको छ । सीआईबीका डीएसपी दान थापाको टोलीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । हिरासतमा रहेका मिश्र २०६६ देखि २०७५ सालसम्म बैंकको अध्यक्ष थिए । मधेश आन्दोलनबाट उदाएका नेता मिश्र २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बाँके–२ बाट उम्मेदवार थिए । स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका उनी सूर्य चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गरे पनि पराजित भए । पछि उनी एमाले प्रवेश गरेका थिए । अहिले एमालेका केन्द्रीय सदस्य छन् ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले बताएको छ । यो बैंकमा अहिलेसम्म २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको उजुरी परेको छ । कर्णाली विकास बैंक २०६० सालमा स्थापना भएको थियो । अपचलनमा संलग्न मुख्य व्यक्ति रायको कर्णाली विकास बैंकमा करिब ८० प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । उनी बैंक स्थापनादेखि नै कार्यकारी अध्यक्ष तथा सीईओका रूपमा करिब १५ वर्षसम्म कार्यरत थिए । प्रमुख सेयर होल्डरका रूपमा रायले नै बैंक चलाउँदै आएका थिए । भारतको लखनउबाट पक्राउ परेका राय पनि एमालेबाट सांसदमा उठेका थिए । यो बैंकमा अहिलेसम्म २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको उजुरी परेको छ । यसअघि सीआईबीले तत्कालीन अध्यक्ष दयाल मिश्र, वित्त प्रमुख देवप्रकाश सिंह ठकुरी र बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायलाई पक्राउ गरेको थियो । बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित विशेष छानबिन समितिले ठूलो रकम घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । कर्णाली विकास बैंकको अन्य बैंक खातामा रहेको रकम तथा बैंकको कोर बैंकिङ प्रणाली (सीबीएस) मा प्रविष्ट रहेको रकमबीच अन्तर निकाल्दा ठूलो रकम घोटाल भएको मिश्र समितिको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । विभिन्न बैंकको खातामा रहेको मौज्दातको नक्कली ब्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाई केही वर्षदेखि अपचलन लुकाएको समितिले उल्लेख गरेको छ ।
नक्कली ब्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाउँदा समेत राष्ट्र बैंकबाट गएको अनुगमन टोलीले भने त्यसलाई सदर गर्दै बैंक ठिकठाक अवस्थामा चलेको भन्दै लालमोहर लगाइदिएको थियो । राजेन्द्रवीर राय, पूर्वसीईओ दिनेशकुमार रावत, पूर्ववित्त विभाग प्रमुख महादेव भनिने वेदप्रकाश सिंह ठकुरी र वरिष्ठ वित्त विभाग प्रमुख तथा सीईओ निरजविक्रम शाहले समेत अपचलन गरेको हुनसक्ने मिश्र नेतृत्वको समितिले उल्लेख गरेको थियो ।
रायलाई मानबहादुर चौधरी र पवनसिंह थारुले सहयोग गरेको हुनसक्ने बताइएको छ । छानबिन समितिका संयोजक मिश्रले सीईओ निरजविक्रम शाहलाई सोधपुछ गर्दा ठूलो रकम रायले घोटाला गरेको बताइएको उल्लेख छ । अपचलन गर्न रायले कर्णाली विकास बैंकको चेकबाट अन्य बैंकमा रहेको मौज्दात निकासा गरी बैंकमा नबुझाई अन्यत्र लगेको बताइएको छ । खातामा ब्यालेन्स नभएकै अवस्थामा पनि चेक क्लियरिङमार्फत रकमान्तर–चेक भुक्तानी गरेर घोटाला गरेको पाइएको छ । यसका साथै सोझै भल्ट–टेलरबाट नगदै पैसा झिकेर पनि अपचलन गरेको बताइन्छ ।
राष्ट्र बैंकमा रहेको कर्णाली विकास बैंकको खाता (सीआरआर) मा ७ पुस २०८१ सम्म २२ करोड ७४ लाख ६१ हजार २८२ रुपैयाँ मौज्दात रहेको सीबीएसमा प्रविष्ट गरिएको थियो । तर छानबिन समितिको अनुसन्धान क्रममा उक्त खातामा करिब शून्य मौज्दात रहेको भेटिएको थियो । राय सहितका व्यक्तिले अन्य बैंकमा रहेको नक्कली ‘ब्यालेन्स सर्टिफिकेट’ बनाएर रकम अपचलन ढाकछोप गरेको पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंक विवरणको कागजपत्रमा फोटोसप गरेर आफूले चाहेबमोजिमको विवरण थप गरी कीर्ते विवरण बनाएर त्यसको फोटोकपी गरी राष्ट्र बैंकको अनुगमन टोलीलाई पेस गर्ने गरेको पनि छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
