काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कुलमान घिसिङको दोस्रो कार्यकाल आजबाट सकिएको छ। २०७८ साउन २५ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो। कांग्रेसकै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको जोडबलमा हालको सरकारले गत चैत ११ गते कुलमानको पदावधि ४ महिना बाँकी छँदै हटाएको थियो। उनको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएका छन्।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध कुलमान सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर, सर्वोच्चले पनि उनका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिदियो। न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले गत चैत २१ गते अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि हितेन्द्रदेवले निरन्तर काम गर्दै आएका छन्। रिटको अन्तिम टुंगो भने अझै लागेको छैन। कुलमानको ४ वर्षे पदावधि सकिएसँगै अब उनको रिट निवेदन पनि निरर्थक बन्न पुगेको छ।
यद्यपि, सर्वोच्चको इजलासले नै रिटलाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने भनेको थियो। तर, अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने भनिएको उक्त रिटको पेसी तारिख भने आउँदो मंसिर ९ गते तोकिएको छ। कुलमानले आफ्नो पदावधि बाँकी छँदै सरकारले बदनियतपूर्वक कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको दाबी गर्दै थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यसो त हितेन्द्रदेवले कुलमानको नियुक्ति नै गलत भएको जिकिर गर्दै ४ वर्षअघि आफूले दायर गरेको रिटमा पहिले निर्णय हुनुपर्ने माग गरेर रिट दिएका थिए।
कुलमानका पालामा लोडसेडिङ अन्त्य, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, प्राधिकरणको आम्दानी वृद्धि गरी नाफामा लैजानेलगायतका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका थिए। पछिल्लो समय डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट उद्योगीहरूले लोडसेडिङकालमा उपभोग गरेको विद्युतको महसुल उठाउने विषयमा सरकारसँग उनको विवाद भएको थियो। उनले महसुल उठाउन खोज्दा सरकारले विभिन्न नाममा अवरोध गरेको थियो।
