चेत नारायण पाण्डेय
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट नेपाललाई छिटो बाहिर ल्याउन प्रभावकारी अनुसन्धान, अभियोजन र सुपरिवेक्षण चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वले उपेक्षा गरेको र अब पनि उस्तै गल्ती दोहो¥याए तोकिएको समय अर्थात् दुई वर्षभित्र ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन मुस्किल हुने उनीहरूको तर्क छ । सरकारको प्राथमिकता तथा राज्यका निकायको कामको गति हेर्दा तोकिएको समयमै नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन मुस्किल हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘सुरुको अवस्थामा राज्यका सबै निकाय तातेका थिए । सोहीअनुसारको नीति–नियम बनाइयो पनि । अहिले ती नीति निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ ।

यसको प्रक्रिया जुन गतिमा अघि बढ्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘ग्रे लिस्टमा परेपछि पहिलो चौमासमा घरजग्गा, क्यासिनो, सुनचाँदी र सहकारी क्षेत्रका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने थियो । जसमा तीन क्षेत्रको निर्देशन अन्तिम मितिको एक दिनअघि मात्र जारी भएको छ । यसले सरकार अझै पनि यस विषयमा संवेदनशील नरहेको पुष्टि हुन्छ ।’

गत फागुन दोस्रो साता फ्रान्सको पेरिसमा भएको एफएटीएफको दोस्रो महासभा बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको हो । महासभापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एफएटीएफकी अध्यक्ष एलिसा डे अन्डा मद्राजोले नेपाल आगामी दुई वर्षसम्म ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहने घोषणा गरेकी थिइन् । ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको पनि पाँच महिना भइसकेको छ । आउँदो भदौ पहिलो साता जापानमा एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को बैठक हुँदै छ । बैठकमा नेपालका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंककी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको नेतृत्वको टोली जापान जाँदै छ ।

टोलीले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछिको दिइएको कार्ययोजना (एक्सन प्लान) कार्यान्वयनको अवस्थाबाट एफएटीएफका प्रतिनिधिसँग भौतिक उपस्थितिमा वार्ता गर्नुपर्नेछ । उक्त अवसरमा तथ्य प्रमाणसहित उनीहरूको प्रश्नको प्रतिवाद गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि झन् बिग्रिनेछ । त्यसैले तोकिएको समयमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउन नसक्ने जानकार बताउँछन् । ‘पहिलो चरणमा नेपालले घरजग्गा, सहकारी, सुनचाँदी र क्यासिनो क्षेत्रका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गर्नुपर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धात्मक सूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थाको सम्बन्धमा निर्देशन जारी गर्नुपर्ने थियो,’ स्रोतले भन्यो ।

सुरुको समयदेखि हामीले जुन गतिमा काम गरिरहेका छौं, त्यसले निरन्तरता पाए तोकिएको समयमा ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन सकिन्छ। – फणीन्द्र गौतम संयोजक, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, राष्ट्रिय समन्वय समिति
‘त्यो काम भइसकेकाले जापानमा हुन लागेको बैठकमा नेपाललाई प्रतिवाद गर्न खासै समस्या हुने छैन । तर त्यसपछि गर्नुपर्ने कार्ययोजना निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि सरकार निकै संवेदनशील हुनुपर्छ । सरोकारवालाले पनि वित्तीय अपराधका अनुसन्धान, अध्ययन र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । यस प्रक्रियामा हामी चुक्ने सम्भावना देखिन्छ ।’

ग्रे लिस्टमा परेसँगै त्यसबाट बाहिर निस्कन एफएटीएफले नेपालाई दुई वर्षको कार्ययोजना दिएको छ । जसमा हरेक चार–चार महिनामा नेपालले एफएटीएफलाई कार्य प्रगति बुझाउनुपर्छ । यसरी हरेक पटकको मूल्यांकनमा नेपालको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो भए तोकिएको समयमै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनेछ । कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभए एफएटीएफले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना रहन्छ ।

अहिलेसम्म जसरी काम भइरहेको छ, त्यसले निरन्तरता पाए र सरकारले थोरै मात्र पनि प्राथमिकता दिए दुई वर्षभित्रै ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन सकिने सरकारी अधिकारीको दाबी छ । नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउन एफएटीएफको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र प्रमाण या नतिजामा आधारित प्रगति देखाउनुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले बताए । ‘सुरुको समयदेखि हामी जुन गतिमा काम गरिरहेका छौं, त्यसले निरन्तरता पाए तोकिएको समयमा ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अध्ययन अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन सकेन, राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो मान्छे जोगाउने काममा लाग्यो, वित्तीय अपराधका ठूला घटना अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन सकेनन् भने चुनौती कायमै छ ।’

ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउने काम मन्त्रीहरूले बोलेजस्तो सजिलो पनि नरहेको गौतमले बताए । ‘तर निरन्तर सुधार र त्यहीअनुसारको काम सबैतिर भयो भने सम्भव छ । दुबईलाई हामीलाई भन्दा बढी थ्रेट दिइएको थियो । राम्रोसँग काम गरेर ऊ एक वर्षमै उक्त सूचीबाट बाहिरियो । हाम्रो प्रयास काम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा त्यसलाई देखाउने हो,’ उनले भने, ‘पहिलो नम्बरमै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत जोखिम मूल्यांकन सम्पन्न गर्ने÷गराउने कार्ययोजना छ । अहिले त्यही काम भइरहेको छ । विश्व बैंक, एसियाली डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) लगायतको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको जोखिममा आधारित मूल्यांकन भइरहेको छ । उनीहरूले प्रशिक्षण दिएका छन् । त्यसका आधारमा काम गरिरहेका छौं ।’

अन्तिम लाभग्राही को हो भन्नेबारे पनि एफएटीएफले प्रश्न उठाएको छ । वास्तविक मालिक लुकाएर दोस्रो वा तेस्रो व्यक्तिका नामबाट कारोबार गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको कामकारबाही अनलाइन गर्ने ताकि त्यसबाट सबै वास्तविक मालिक (लाभग्राही) पत्ता लगाउने काम भइरहेको स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘ग्रे लिस्ट’ केही नभएको र अर्को वर्ष त्यसबाट नेपाल बाहिरिने बताएका थिए । यही साउन १४ मा राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उनले ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको विषय सामान्य भएको दाबी गरेका थिए ।

‘अर्थतन्त्र कता जाँदै छ ? कसरी सुधारको बाटो समातेको छ ? म मूल्यांकन गर्दिनँ । तर विश्व बैंक, एडीबीलगायतले मूल्यांकन गरिराखेका छन् त,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘अरूका मूल्यांकनमा कहिलेकाहीँ केही भ्रमपूर्ण कुरा परेका हुन सक्छन् । यसकारण केही होइन ग्रे लिस्ट, हेर्दै जानुहोला अर्को वर्ष ग्रे–स्रे खत्तम हुन्छ अनि ग्रिन आउँछ ग्रिन ।’ उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि निर्धारित समयअघि नै नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले संगठित र सघन प्रयास जारी राखेको बताएका छन् । गत साता प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको संगठित र सघन प्रयासका परिणामस्वरूप निर्धारित समयअघि नै नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कने दाबी गरे । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन तथा कार्य योजना दराजमा थन्काएर नभई कार्यान्वयन र सार्थक नतिजा प्राप्तिका लागि तयार पारिएको उनको भनाइ छ ।

‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० ले विभिन्न १९ वटा ऐनलाई संशोधन गरेको उनले जनाए । शीघ्रातिशीघ्र मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउन र आगामी दिनमा समेत यस्तो सूचीमा नपर्ने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि निर्देशक समितिले ‘ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्री पौडेलले बताए । एसिया प्यासिफिक ग्रुपबाट प्राप्त रि–रेटिङको रिपोर्टिङ ढाँचामा प्रतिवेदन गरी फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटमार्फत प्रतिवेदनको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
राज्यले प्राथमिकता दिएर काम गर्न सके ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन समस्या भने छैन । किनकि नेपालसँगै लाओस ‘ग्रे लिस्ट’ सूचीमा परेको छ । फिलिपिन्स दुई वर्षपछि र यूएई एक वर्षमै उक्त सूचीबाट बाहिरिएका छन् । सन् २०११ म पनि ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेर नेपाल २०१४ मा बाहिरिएको थियो । त्यति बेला कानुन निर्माण गर्छौं भनेपछि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्किएको हो । यस पटक भने ती कानुनमा सुधार र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

के काम भए, के गर्न बाँकी ?
गत फागुन ९ (फेब्रुअरी २०२५) मा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेसँगै एफएटीएफले कार्ययोजना (एक्सन प्लान) बनाएर दिएको छ । कार्ययोजनामा तोकिएको समयमा तोकिएको काम गर्न सके नेपाल सजिलै उक्त सूचीबाट बाहिरिन सक्छ । दुई वर्षको अवधिलाई पाँच चौमासमा विभाजन गरिएको छ । एफएटीएफको बैठक हरेक चौमासमा बस्ने भएकाले सम्बन्धित देशलाई सोहीअनुसारको समय दिइँदै आएको छ । यसअनुसार ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछि को पहिलो चार महिना (२०८१ फागुनदेखि २०८२ जेठसम्म) नेपालले सामान्य रिपोर्टिङभन्दा बढी केही गर्नुपरेको छैन । आन्तरिक तयारीमै लागून् भनेर एफएटीएफले यस अवधिमा सामान्य सोधखोजभन्दा बढी केही गर्न भनेको छैन ।

तर गत असारदेखि असोजसम्म पहिलो चौमासको रिपोर्टिङ सुरु भएको छ । यसअनुसार घरजग्गा, क्यासिनो, सुनचाँदी र सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन जारी भएको छ । यसअघि जारी भएका निर्देशन पनि अब अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धात्मक सूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थाको सम्बन्धमा निर्देशन जारी गर्नुपर्ने थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरणले प्रतिबन्धात्मक सूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थाको वित्तीय कारोबारसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिसकेका छन् । यसअनुसार त्यस्ता व्यक्ति, संस्था, समूह, संगठनलगायतको कारोबार नगर्न, यसअघि हुने गरेको भए रोक्न र नियमित रूपमा सम्बन्धित निकायमा सूचना दिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यी विषयमा करिब सबै काम भएको स्रोतको दाबी छ ।

दोस्रो चौमास (२०८२ कात्तिकदेखि माघसम्म) मा आम विनाशकारी हातहतियार निर्माण तथा विस्तार, नियामक निकायहरूको सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय अपराधसम्बन्धी, सम्पत्ति शुद्धीकारणअन्तर्गतका वित्तीय अपराध सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । यो काम पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ । तेस्रो चौमास (२०८२ फागुनदेखि २०८३ जेठसम्म) मा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा वित्तीय अपराध तथा राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धिसँगै सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान तथा अभियोजना छ । हुन्डीको अनुसन्धान तथा अभियोजन छ । यो काम निकै चुनौतीपूर्ण रहेको स्रोतको दाबी छ ।

चौथो चौमास (२०८३ असारदेखि असोजसम्म) राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन सम्बन्धमा जानकारी तथा बुझाइ बढाउने, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्ने, क्यासिनो, घरजग्गा र सुनचाँदी क्षेत्रको सुपरिवेक्षण गर्ने र कारबाहीका लागि निर्देशन दिने छ । नेपालमा यी निकायको छुट्टै र प्रभावकारी नियामक निकाय नभएको अवस्थामा यी क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेर नतिजा निकाल्न निकै मुस्किल रहेको स्रोतले बताएको छ ।

पाँचौं अथवा अन्तिम चौमास (२०८३ कात्तिकदेखि माघसम्म) नतिजासँग सम्बन्धित छ । खासगरी ठूला अपराध र उच्च तहमा रहेका व्यक्तिको अनुसन्धान, अभियोजन तथा कारबाही गर्नुपर्नेछ । अपराधसँग सम्बन्धित बिगो तथा जरिवाना राज्यकोषमा गयो कि गएन ? कसुरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सूचक संस्थालाई कारबाही भयो–भएन र नतिजा कस्तो आयो भन्ने हेरिन्छ । नीति नियम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमार्फत सुपरिवेक्षण र अभियोजन गरी नतिजा निकाल्नुपर्ने भएकाले यो काम पनि फलामको चिउरा चपाउनुसरह रहेको जानकारको दाबी छ ।